मंडी: हिमाचल दिवस का जिला स्तरीय समारोह मंडी के ऐतिहासिक सेरी मंच पर पूरे उमंग और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने समारोह की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी की टुकड़ियों की परेड का निरीक्षण किया और आकर्षक मार्चपास्ट की सलामी ली। उपमुख्यमंत्री इससे पहले शहीद स्मारक भी गए। वहां पर उन्होंने वीर शहीदों को पुष्पचक्र अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने राष्ट्र पिता महात्मा गाधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भी पुष्पांजलि दी।
इस अवसर पर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मंडी जिला में स्थित शानन पावर प्रोजैक्ट हिमाचल का है और यह हिमाचल को मिलना चाहिए। शानन को पंजाब से वापस लेने की लड़ाई निर्णायक मोड़ पर है। इस मसले में हम एक इंच भी पीछे हटने वाले नहीं है।
उन्होंने बताया कि यह मसला कांग्रेस की वर्तमान सरकार ने पहली दफा इसे सर्वोच्च न्यायालय में लाया है कि यह हिमाचल की जमीन पर बना प्रोजेक्ट है। यह पंजाब पुनर्गठन कानून के तहत सम्पतियों के बंटवारे का मामला नहीं है क्योंकि मंडी कभी पंजाब का हिस्सा नहीं रहा। मंडी के राजा और अंग्रेजों के समय 99 साल का करार मार्च 2024 में समाप्त हो चुका है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार भी इस मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में चली गई थी। जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है।
उन्होंने इस अवसर पर पंजाब केे मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि अगर पंजाब अपने आप को हिमाचल का बड़ा भाई मानता है तो उसे इस प्रोजैक्ट को हिमाचल को वापिस करना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पंजाब को खुद ही इस प्रोजेक्ट से कब्जा छोड़ देना चाहिए।
हिमाचल दिवस के अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। उपमुख्यमंत्री ने इन स्कूली बच्चों को अपने कर कमलों से सम्मानित किया।
इस अवसर पर विधायक एवं पूर्व मंत्री अनिल शर्मा, विधायक चंद्रशेखर, पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर, प्रकाश चौधरी और रंगीला राम राव, उपायुक्त अपूर्व देवगन, पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव सोहन लाल ठाकुर, एपीएससी अध्यक्ष संजीव गुलेरिया, चंपा ठाकुर, चेतराम ठाकुर, लाल सिंह कौशल, धर्मेंद्र धामी, केशव नायक, विकास कपूर सहित अन्य गणमान्य मेहमान उपस्थित रहे।
वायदों की पूर्ति के लिए सरकार संकल्पित
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को कुदरत ने दिल खोल कर दिया और इस की नदियां जहां पूरे देश के लोगों की प्यास बुझाती हैं वहीं पर राष्ट्रहित में पेड़ों को नहीं काटते, लेकिन इसकी एवज में हिमाचल की जो मदद होनी चाहिए वो नहीं हो रही। हमारी सरकार 11 दिसबर 2022 को बनी और उसके बाद प्रदेश को आर्थिक तौर पर पटरी पर लाने के प्रयास हुए, वहीं जनकल्याण के युग का सूत्रपात हुआ। हमारी सरकार राज्य की जनता से किए गए वायदों की पूर्ति के लिए संकल्पित है। इसके लिए हम आय के स्त्रोत जुटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं।
350 इलैक्ट्रिक बसें परिवहन बेड़े में होंगी शामिल
अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश को हरित राज्य बनाने के लिए काम हो रहा है। इस साल प्रदेश में पथ परिवहन निगम के बेड़े में 600 नई बसें शामिल की जा रही हैं। सरकार इसमें 350 के आसपास इलेक्ट्रिक बसें डाल रही है। जिसकी खरीद की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है। इसके अतिरिक्त परिवहन निगम ने 350 के आसपास कंडक्टरों की पक्की भर्ती की है और दो साल कॉन्टैक्ट भर्ती मियाद पुरी कर चुके कर्मियों को पक्का कर दिया है।
इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए 40 फीसदी अनुदान
उन्होंने कहा कि प्रदेश में हवाई और रेल सेवाओं की कमी की वजह से राज्य सरकार परिवहन निगम को कल्याणकारी उपक्रम के तौर पर चलाती है और रोजाना 4 से 5 लाख लोगों को उनके घर आंगन तक छोडती है। प्रदेश सरकार ने ई व्हीकल के लिए नीतिगत फैसले के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए 40 फीसदी अनुदान का फैसला किया है।
शिवधाम प्रोजेक्ट के निर्माण को दी जाएगी गति
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश के मदिंरों को बनाने व सवारने के लिए काम करते हुए मंडी जिला के शिवधाम पर 100 करोड़ खर्च कर इसके निर्माण को गति देने की पक्षधर है और साथ ही ज्वालामुखी व नैनादेवी परिसर पर भी 100 करोड़ खर्च करने का बजट में प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त चिन्तपूर्णी के लिए 53 करोड के लम्बित प्रोजक्टों का भी केन्द्र से मंजूर करवाने के सफल रही है।
धार्मिक स्थलों को रोपवे से जोड़ने की योजनाओं पर काम चल रहा काम
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने मंडी जिला के बगलामुखी मंदिर को जोड़ने वाले रोपवे को पूरा कर जनता को समर्पित किया है। जो पर्यटन को देने में अहम भूमिका निभा रहा है। राज्य सरकार शिमला में देश का सबसे लम्बा रोपवे बना रही है। जिसकी लागत 1800 करोड़ आएगी। इसके बनाने के लिए सभी औपचारिकताएं एवं मंजुरियां पूरी की जा चुकी है। कुल्लु के बिजली महादेव एव अन्य धार्मिक स्थलों को रोपवे से जोडने की योजनाओं पर काम चल रहे हैं।
मंडी हवाई अडडे को अनुदान देकर बनाए केन्द्र सरकार
हमारी सरकार कांगड़ा के गग्गल हवाई अड्डे का विस्तारीकरण कर रही है और हम चाहते हैं कि मंडी के हवाई अड्डे प्रस्ताव को केंद्र सरकार ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के तहत शत-प्रतिशत अनुदान देकर से बनाए। राज्य सरकार 02 हजार 400 करोड़ रुपए से नए पर्यटन स्थल विकसित करने की योजना पर काम कर रही है।
जल आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार स्वच्छ जल शोधन योजना होगी शुरू
प्रदेश में जल आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के लिए 200 करोड़ रुपए की स्वच्छ जल शोधन योजना शुरू करने जा रहे है। ताकि कैंसर जैसे रोगों से हिमाचल की जनता केा बचाया जा सके। मंडी जिला में एडीबी एवं एनडीबी के तहत पेयजल योजनाओं पर लगभग 343 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।
