मंडी: हिमाचल प्रदेश ने गत डेढ़ वर्ष में व्यवस्था परिवर्तन के तहत कई सुखद बदलाव महसूस किए हैं। प्रदेश सरकार के कल्याणकारी फैसलों से लोगों की जिंदगी आसान हुई है। राजस्व लोक अदालतों की पहल इन्हीं में से एक है। सालों से लंबित इंतकाल तथा अन्य राजस्व संबंधी मामलों के निपटारे के लिए यह अदालतें तहसील स्तर पर आयोजित की जा रही हैं। पूरे प्रदेश सहित मंडी जिला में भी इन राजस्व लोक अदालतों का आयोजन लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है।
मंडी जिला के गांव कांढी टिल्ली की रहने वाली अनिता कुमारी राजस्व लोक अदालतों के आयोजन से लाभ प्राप्त कर चुकी हैं। उनका कहना है कि लोगों के लिए यह अदालतें फायदेमंद रही हैं। उनकी जमीन का इंतकाल भी इनके माध्यम से आसानी से हो गया।
प्रत्येक माह के अंतिम दो दिनों में यह अदालतें लगाई जाती हैं। बीते जुलाई माह की अंतिम दो तिथियों में तहसील व उप-तहसील स्तर पर इन अदालतों के माध्यम से मंडी जिला में इंतकाल के एक हजार 44 मामलों का निपटारा किया गया। इसके अतिरिक्त इसी माह में इंतकाल के दो हजार 607 अन्य मामले भी निपटाए गए।
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जंदरू कलां गांव के देव राज चौहान इसे सरकार का बहुत अच्छा फैसला बताते हैं। उनका कहना है कि इससे जमीन का इंतकाल घर-द्वार पर ही संभव हो पाया है। पहले जहां इसके लिए दफ्तरों के कई चक्कर काटने पड़ते थे, वहीं अब 10 मिनट में ही काम पूरा हो गया। इसके लिए वह मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद करते हैं।
इन राजस्व लोक अदालतों में इंतकाल के अलावा तकसीम, निशानदेही, प्रविष्टियों में सुधार इत्यादि के मामले भी निपटाए जा रहे हैं। मंडी जिला में राजस्व अदालतों के माध्यम से तकसीम के 128, निशानदेही के 385 तथा प्रविष्टियों में सुधार के 73 मामले 29 जुलाई तक निपटाए गए, जबकि राजस्व अदालतों में जुलाई के अंतिम दो दिनों में तकसीम के 54, निशानदेही के 36 तथा राजस्व प्रविष्टियों में सुधार के 9 मामलों का निपटारा किया गया।
जोगेंद्रनगर क्षेत्र के बसीही खुंडियां गांव के देशराज इससे संतुष्ट व खुश नजर आए। उनका कहना है कि चौंतड़ा में उन्होंने जमीन ली और समय पर इंतकाल भी हो गया। राजस्व लोक अदालतों के लिए उन्होंने प्रदेश सरकार का धन्यवाद किया है।
जन कल्याण को समर्पित प्रदेश सरकार की इस अनूठी पहल से मंडी जिला ही नहीं अपितु प्रदेशभर में आम लोगों को लाभ प्राप्त हो रहा है। उपायुक्त अपूर्व देवगन ने कहा कि मंडी जिला में राजस्व लोक अदालतों का आयोजन हर माह किया जा रहा है, जिनमें राजस्व संबंधी विभिन्न मामलों का निपटारा सुनिश्चित किया जा रहा है।
