नाहन : हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़े धन शोधन (Money Laundering) मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की विशेष अदालत ने एक निर्णायक कदम उठाया है। कालाअंब स्थित हिमालयन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस (HGPI) के प्रबंध निदेशक रजनीश बंसल को आखिरकार ‘उद्घोषित फरार अपराधी’ (Proclaimed Offender – PO) घोषित कर दिया गया है।
न्यायिक प्रक्रिया से लगातार अनुपस्थित रहने और समन की अवहेलना करने पर शिमला स्थित PMLA (Prevention of Money Laundering Act) विशेष अदालत ने यह आदेश जारी किया है।
ईडी द्वारा अदालत में दी गई याचिका में बताया गया था कि रजनीश बंसल जानबूझकर जांच और न्यायिक कार्यवाही से बच रहे हैं। अदालत ने सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, जिसमें बंसल के नाम उद्घोषणा जारी करना भी शामिल था, उन्हें फरार घोषित कर दिया।
‘उद्घोषित फरार अपराधी’ घोषित होने के बाद, अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) को एक महत्वपूर्ण कानूनी शक्ति प्राप्त हो गई है। ईडी अब कानूनी रूप से रजनीश बंसल और उनसे जुड़ी संपत्तियों को कुर्क (Attach) करने के बाद उनकी नीलामी (Auction) की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। यह कदम छात्रवृत्ति घोटाले से अर्जित अवैध संपत्ति की वसूली की दिशा में एक बड़ी सफलता है।
छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़ा यह मामला 2014-15 के दौरान हुए कथित अपराधों से संबंधित है। सबसे पहले इस मामले ने 16 नवंबर 2018 को आकार लिया, जब पुलिस थाना छोटा शिमला में आरोपी अरविंद राज्टा व अन्य के विरुद्ध एफआईआर (FIR) दर्ज की गई। स्थानीय पुलिस द्वारा प्रारंभिक जांच के बाद, 7 मई 2019 को इस मामले को आगे की पड़ताल के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को स्थानांतरित कर दिया गया। इसी क्रम में, 19 जुलाई 2019 से प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी धन शोधन (Money Laundering) के कोण की जांच शुरू कर दी, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत इस मामले की वित्तीय जाँच कर रहा है।
मामले में अगली सुनवाई की तारीख 13 नवंबर 2025 निर्धारित है, जहां अदालत इस मामले में आगे की कार्रवाई और आरोपों (Consideration of Charge) पर विचार करेगी। ईडी द्वारा अब जल्द ही आरोपी की संपत्तियों की कुर्की और नीलामी की कार्यवाही शुरू किए जाने की उम्मीद है।
