शिमला : हिमाचल प्रदेश के दिव्यांग शिक्षक संघ एवं योग्य दिव्यांग अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के खिलाफ अपना रोष व्यक्त करते हुए दिव्यांग कोटे के तहत लंबित 50% बैचवाइज़ भर्ती प्रक्रिया को तुरंत शुरू करने की पुरजोर मांग उठाई है। संघ का कहना है कि पिछले 20 सालों से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे पुराने अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए, जो अब ओवरएज होने की कगार पर पहुँच चुके हैं।
संघ ने आरोप लगाया है कि विभाग केवल मेरिट के आधार पर नए लोगों का चयन कर रहा है, जिससे सालों से इंतज़ार कर रहे पुराने दिव्यांग पीछे छूट रहे हैं। नियमों के मुताबिक, ‘दिव्यांग अधिकार कानून 2016’ की धारा 34 के तहत सरकार के हर विभाग में 4% आरक्षण देने का अनिवार्य प्रावधान है। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश भर्ती एवं पदोन्नति नियम (R&P Rules 2017) के तहत टीजीटी, जेबीटी और शास्त्री के पदों पर 50% पद मेरिट से और 50% पद बैचवाइज़ आधार पर भरे जाने की स्पष्ट व्यवस्था है। संघ ने 94 टीजीटी (PwBD) पदों पर भी 50% बैचवाइज़ और 50% मेरिट के आधार पर भर्ती विज्ञापित करने की मांग की है।
दिव्यांग शिक्षकों ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि वर्ष 2004, 2005, 2006, 2007 और 2008 बैच के साथी सालों से अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे हैं। टीईटी, बीएड और डीएलएड पास करने के बाद रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज होने के बावजूद उन्हें अभी तक मौका नहीं मिला है। अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि अब भी भर्ती नहीं की गई, तो वे हमेशा के लिए आयु सीमा पार कर जाएंगे और चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे।
टीजीटी दिव्यांग संघ हिमाचल प्रदेश और दिव्यांगजन समूह ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से इस मामले में तुरंत व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने की अपील की है। संघ ने प्रमुख रूप से कहा कि टीजीटी, जेबीटी और शास्त्री के दिव्यांग पदों के लिए तुरंत जिलावार बैचवाइज़ काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जाए। 2004 से 2008 बैच के पुराने साथियों को प्राथमिकता दी जाए, ताकि वे ओवरएज होने से बच सकें। दिव्यांगों के सभी बैकलॉग पदों को अलग से चिन्हित करके विशेष अभियान के तहत भरा जाए। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को निर्देश दिए जाएं कि भविष्य में मेरिट के साथ-साथ 50% बैचवाइज़ भर्ती भी समय पर पूरी की जाए।
अंत में संघ ने स्पष्ट किया कि वे कोई आंदोलन नहीं बल्कि केवल अपना हक और न्याय चाहते हैं। अभ्यर्थियों को पूरा विश्वास है कि प्रदेश सरकार उनकी इस जायज़ मांग को गंभीरता से सुनते हुए जल्द ही आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करेगी।
