नाहन : स्वच्छ भारत मिशन के तहत पंचायती राज विभाग के निर्देशों पर आमवाला-सैनवाला पंचायत ने सफाई शुल्क लेना शुरू कर दिया है। निर्देशों के अनुसार, पंचायत में रह रहे प्रत्येक परिवार को 30 रूपये प्रति माह सफाई शुल्क के तौर पर पंचायत में जमा करवाना होगा।
पंचायत के प्रधान सांदीपक तोमर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के निदेशक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार से 30 रूपये प्रति माह सफाई शुल्क लिया जाना है। इस अभियान के तहत उनकी पंचायत में आदेश जारी कर दिए गए हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि यदि कोई परिवार 30 रूपये देने में असमर्थ है, तो उस परिवार को प्रति माह कम से कम 10 पॉलिथीन पंचायत में जमा करवाने होंगे। इसके बदले उस परिवार का सफाई शुल्क माफ किया जाएगा। जो परिवार 10 से अधिक पॉलिथीन जमा करेगा, उनकी सूची बनाई जाएगी।
प्रधान ने कहा कि उनकी पंचायत नेशनल हाईवे-7 चंडीगढ़-देहरादून पर स्थित है, जहां राहगीर अक्सर प्लास्टिक कचरा फेंकते हैं। इसके समाधान के लिए पंचायत सरकार की योजना के तहत ई-रिक्शा चलाने की तैयारी कर रही है। ये ई-रिक्शा प्लास्टिक कचरा इकट्ठा करेंगी और सेग्रीगेशन के बाद कचरे को सरकार को सौंपा जाएगा।
प्रधान ने पंचायतवासियों से अपील की है कि जो लोग किराएदार रखते हैं, वे अपने किराएदारों से भी सफाई शुल्क जमा करवाएं। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर लिया गया शुल्क स्वच्छता अभियान में ही खर्च किया जाएगा, जिससे पंचायत को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके।