धर्मशाला: प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के सामाजिक, आर्थिक उत्थान करने के दृष्टिगत राज्य में अनुसूचित जाति उपयोजना कार्यान्वित की जा रही है, जिसके तहत कांगड़ा जिला में 85 करोड़ की राशि व्यय की जा रही है। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त कांगड़ा आर.एस. गुप्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार सामाजिक सेवा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है तथा हिमाचल प्रदेश को सामाज कल्याण गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिये देश में अग्रणी स्थान हासिल है। उन्होंने जानकारी दी जिला में इस उपयोजना के तहत अनेक विकासात्मक कार्य कार्यान्वित किये जा रहे हैं, जिसमें सिंचाई एंव पेयजल योजनाओं पर 32 करोड़ रूपये तथा सडकों के निर्माण पर 14 करोड़ रूपये की राशि व्यय की जा रही है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत 11 करोड़, शिक्षा पर 06 करोड़, स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने पर चार करोड़, अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण पर 09 करोड़ की राशि व्यय की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिला में कृषि क्षेत्र को बढावा देने पर 1.50 करोड़, वनीकरण कार्यक्रम पर तीन करोड़, शहरी विकास पर 36 लाख रूपये, औद्योगिकरण पर 12 लाख, पंचायतों के विकास पर 62 लाख रूपये, पशु पालन विभाग के माध्यम से 75 लाख तथा बागवानी को बढ़ावा देने पर 32 लाख की राशि व्यय की जा रही है। उपायुक्त ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिये कि अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्घ पूरा करें ताकि इस योजना का लाभ जिला में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिये कृतसंकल्प है जिसके लिये सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम कार्यन्वित किये जा रहे हैं।