शिमला: मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि सभी मौसमों के लिए उपयुक्त ब्रॉडगेज़ लेह रेल लाईन परियोजना पर विभिन्न मंत्रालयों द्वारा विचार-विमर्श किया जा रहा है और भारत के योजना आयोग ने केन्द्रीय वित्त मंत्रालय से आग्रह किया है कि वे इस परियोजना के लिए धनराशि उपलब्ध करवाएं। इस रेल लाईन परियोजना का प्रस्ताव प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने ही केन्द्र सरकार के समक्ष रखा था। मुख्यमंत्री को भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. मोंटेक सिंह आहलुवालिया द्वारा लिखे गए एक पत्र में इस परियोजना की प्रगति के संबंध में जानकारी प्रदान की गयी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित भानुपल्ली-बिलासपुर-बरमाणा ब्रॉडगेज़ रेल लाईन के माध्यम से मण्डी-कुल्लू-मनाली-केलांग से होते हुए लद्दाख को जोड़ने का प्रस्ताव उन्होंने केन्द्र सरकार के समक्ष रखा था, ताकि सीमान्त क्षेत्र लद्दाख तक आवश्यक सामग्री और अन्य को पहुंचाने के लिए एक ऐसी रेल लाईन निर्मित की जा सके, जो सभी मौसमों के लिए उपयुक्त हो। उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं पर पड़ोसी राज्यों द्वारा अधोसंरचना विकसित एवं स्तरोन्नत करने के दृष्टिगत इस रेल लाईन का विशेष सामरिक महत्व है। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में सभी स्तरों पर विचार-विमर्श हुआ और राष्ट्रहित की इस परियोजना को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के निर्माण के लिए अलग से बजट उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक है। यह परियोजना केन्द्रीय रक्षा मंत्रालय के लिए लाभप्रद सिद्ध होगी, क्योंकि इससे क्षेत्र में तैनात सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा सामग्री को ले जाने के लिए हो रहे व्यय को कम करने में सहायता मिलेगी।
प्रो. धूमल ने कहा कि विशेषज्ञों द्वारा इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करने के बाद डॉ. मोंटेक सिंह आहलुवालिया द्वारा इसे केन्द्रीय वित्त मंत्रालय को इस आग्रह के साथ भेजा गया कि परियोजना के लिए आवश्यक धनराशि केन्द्रीय रेल मंत्रालय को उपलब्ध करवायी जाए, ताकि इसका निर्माण किया जा सके। उन्होंने आशा जतायी कि केन्द्र सरकार सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इस परियोजना को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करेगी। यह परियोजना लद्दाख के अनछुए क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने में भी सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस परियोजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से बार-बार आग्रह करती रहेगी। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव की पैरवी सशस्त्र सेनाओं के उच्चाधिकारियों द्वारा भी की गयी है।
