शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को जनजातीय क्षेत्रों के विकास और वहां के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कई अहम घोषणाएं कीं। मौका था हिमाचल प्रदेश जनजातीय सलाहकार परिषद की 50वीं बैठक का। मुख्यमंत्री ने एलान किया कि जनजातीय इलाकों के युवा अगर आजीविका के लिए बस या ट्रैवलर गाड़ियां खरीदते हैं, तो सरकार उन्हें 40 प्रतिशत तक सब्सिडी देगी। इतना ही नहीं, उन्हें सड़क टैक्स (Road Tax) में भी चार महीने की छूट मिलेगी।
सरकार का फोकस इन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के जरिए रोजगार बढ़ाने पर भी है। सीएम ने कहा कि निजी क्षेत्र में 250 किलोवाट से लेकर एक मेगावाट तक के सोलर प्रोजेक्ट लगाने वालों को ब्याज में मदद (ब्याज उपदान) दी जाएगी। इसके अलावा, पांगी के धनवास और स्पीति के रोंगटोंग में बिजली की समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए नए सोलर प्लांट जल्द शुरू किए जाएंगे।
शिपकी-ला से कैलाश मानसरोवर यात्रा
बैठक में एक और बड़ा मुद्दा उठा। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार शिपकी-ला दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करवाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। यह मामला केंद्र सरकार के सामने प्रमुखता से रखा गया है। साथ ही, चीन अधिकृत तिब्बत के साथ व्यापार फिर से शुरू करने पर भी जोर दिया जा रहा है।
निगुल सरी में बनेगी नई सड़क
किन्नौर में बार-बार रास्ता बंद होने की समस्या, खास तौर पर निगुल सरी पॉइंट पर, सरकार के ध्यान में है। सीएम ने भरोसा दिया कि यहां एक नई सड़क का निर्माण किया जाएगा ताकि लोगों का संपर्क न टूटे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बर्फबारी वाले इलाकों के विकास कार्यों के टेंडर अभी निपटा लिए जाएं, ताकि मार्च-अप्रैल में मौसम खुलते ही काम शुरू हो सके।
नौतोड़ और बजट पर अपडेट
बैठक में बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि साल 2025-26 के लिए जनजातीय विकास कार्यक्रम के तहत 638.73 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। नौतोड़ जमीन देने के मामले को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और अब इसे राज्यपाल के पास भेजा गया है। इसके अलावा, पांगी घाटी को राज्य का पहला ‘प्राकृतिक खेती उपमंडल’ घोषित किया गया है।
इस बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, कई विधायक, मुख्य सचिव संजय गुप्ता और अतिरिक्त मुख्य सचिव के.के. पंत समेत तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे।
