नई दिल्ली: आज की बैठक में भाग लेने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने जम्मू-कश्मीर में व्याप्त अशांति की स्थिति को हल करने के उपायों और साधनों के बारे में बहुमूल्य सुझाव दिए। वे इस बात पर सहमत हुए कि भारत का संविधान किसी विधिसम्मत राजनीतिक मांग की पूर्ति के लिए वार्ता, नागरिक अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण वार्तालापों के माध्यम से पर्याप्त संभावना उपलब्ध कराता है।
इस बैठक में यह संकल्प लिया गया कि एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जम्मू-कश्मीर भेजा जाए। नेताओं के बीच इस बात पर भी सहमति हुई कि प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों कि सभी वर्गों के लोगों से मिलकर उनके विचारों को एकत्र करना चाहिए।
गृह मंत्रालय और जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के दौरे की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।