सिरसा: सिरसा लोकसभा क्षेत्र से सांसद डा. अशोक तंवर ने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद द्वारा खाद्य सुरक्षा कानून की सिफारिशों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष से देश की 80 करोड़ की अबादी को सस्ते दाम पर खाद्य उपलब्ध करवाने की घोषणा से स्पष्ट है कि इससे लोगों का जीवन बेहतर होगा व जनता को महगाई से राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्षा सोनिया गंाधी की यह दुरगामी सोच है कि गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाए। उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे प्रत्येक परिवार को प्रतिमाह 35 किलोग्राम खाद्यान सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा गैर बीपीएल परिवारों को भी हर माह सस्ती दर पर 20 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद द्वारा दिये गए खाद्य सुरक्षा के सुझाव को चरण बद्ध तरीके से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से 90 फीसदी ग्रामीण व 50 फीसदी शहरी आबादी को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत गेहूं 2 रूपये प्रति किलोग्राम, चावल 3 रूपये प्रतिकिलाग्राम व बाजरा 1 रूपये प्रतिकिलाग्राम की दर से उपलब्ध कराया जाएगा। सामान्य श्रेणी के परिवारों को हर माह 20 किलाग्राम अनाज समर्थन मुल्य से 50 फीसदी की दर से उपलब्ध करवाया जाएगा। डा. तंवर ने कहा कि यूपीए सरकार किसान, मजदुर, कमेरे वर्ग की हितेषी है। सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना, कृषि ऋण माफी योजना के सहारे गरीब व किसान को प्रोत्साहित किया है। उन्होंने कहा कि सबको खाद्यान्न उपलब्ध करवाने की योजना से गरीब व किसान को भरपेट भोजन मिलेगा। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार की सोच है कि सबको काम, भोजन व रहने को मकान मिले। खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जहां महगाई पर लगाम लगेगी वही आम आदमी को जीविका का सहारा मिलेगा।
