नाहन: उपायुक्त सिरमौर श्रीमती मीरा मोहन्ती ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्रों के बुनियादी विकास की रूपरेखा तैयार करके उसे मूर्त रूप देने के लिए प्रयत्न करें ताकि उनका क्षेत्र विकास की ओर उन्मुख हो सके।
उपायुक्त सिरमौर आज ज़िला परिषद् भवन के सभागार में नवनिर्वाचित पंचायत प्रधान, उप प्रधानों, वार्ड सदस्यों, पंचायत सचिवों तथा सहायकों के चार दिवसीय बुनियादी प्रशिक्षण शिविर के शुभारम्भ पर बतौर मुख्यातिथि बोल रही थी। प्रशिक्षण शिविर 23 से 26 फरवरी तक आयोजित किया जायेगा जिसमें ज़िला के 135 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पंचायतें किसी भी क्षेत्र के विकास की केन्द्र बिन्दू होती हैं तथा त्रि-स्तरीय पंचायत प्रणाली में जागरूक पंचायत प्रतिनिधि ही वास्तव में अपने प्रयत्नों से अपने क्षेत्र को विकास की मुख्यधारा में शामिल कर सकते हैं। पंचायत प्रतिनिधियों पर विकास की मुख्य जिम्मेदारी होती है इसलिए उन्हें अपना कार्य सच्चाई, मेहनत, लग्न तथा पारदर्शिता से निभाते हुए जन आकांक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए।
उपायुक्त ने बताया कि महिला सशक्तिकरण के इस दौर में प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतीराज प्रणाली में 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित किये गये हैं जिसके परिणामस्वरूप इतनी अधिक तादाद में महिला प्रतिनिधि चुनकर हमारे बीच आई हैं। महिलाओं का सामाजिक कुरीतियों के विरूद्ध संघर्ष में विशेष योगदान होता है।
श्रीमती मीरा मोहन्ती ने मनरेगा योजना की जानकारी देते हुए कहा कि यह योजना ज़िला के ग्रामीण क्षेत्र के विकास में मील पत्थर साबित हो रही है तथा महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर इस योजना से जोड़ना चाहिए। उन्होंने जन प्रतिनिधियों से इस योजना के अंतर्गत श्रम पर आधारित योजनाएं बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बताया कि ज़िला की सभी 228 पंचायतें खुले मंे शौचमुक्त हो गई हैं इसलिए जन प्रतिनिधियों का कर्तव्य बनता है कि आम व्यक्ति को सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि बीपीएल, इंदिरा आवास योजना तथा अटल आवास योजना के चयन में पारदर्शिता बरती जानी चाहिए ताकि पात्र व्यक्तियों को इसका लाभ मिल सके।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में पॉलीथिन पर पूर्ण प्रबन्ध है तथा इसका प्रयोग करने वाले को एक हजार रूपये तक का जुर्माना लगाया जाता है। उन्होंने जन प्रतिनिधियों के माध्यम से आम जनता से अपील की कि यदि उनके पास पॉलीथिन है तो वह इसे एकत्रित करके लोक निर्माण विभाग के संग्रह केन्द्र में चार रूपये प्रतिकिलो के हिसाब से बेच सकते हैं।
उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में अटल स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत 108 निःशुल्क एम्बुलैंस सेवा आरम्भ की गई है जिसका आम जनता सदुपयोग करें।
ज़िला पंचायत अधिकारी श्री एमएस नेगी ने बताया कि इस प्रकार के बुनियादी प्रशिक्षण शिविर निरन्तर जारी रहेंगे तथा इनके माध्यम से मई महीने तक विभिन्न चरणों में 2000 पंचायत प्रतिनिधियों तथा 250 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इन शिविरों में सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी अपने विभाग से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। इस अवसर पर उन्होंने पंचायतीराज प्रणाली के नियमों और अधिनियमों की जानकारी दी।
इसके उपरान्त उपायुक्त ने मध्य हिमालय जलागम विकास परियोजना द्वारा 170 प्रगतिशील किसानों को हमीरपुर में आयोजित किये जाने वाले किसान मेले में ले जाने के लिए लगाई गई चार बसों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।