नाहन: जिला सिरमौर में बाल संरक्षण हेतु चलाई जाने वाली योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें। यह निर्देश उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने आज उपायुक्त कार्यालय में जिला बाल संरक्षण समिति द्वारा आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए।
उन्होंने जिला सिरमौर में बाल अपराधों को रोकने से संबंधित सूचना हेतु टोल फ्री नंबर 1098 का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा यह नंबर सभी सार्वजनिक स्थलों अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, बस अड्डों व बाजारों में प्रदर्शित किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि बाल अपराध से संबंधित कोई भी सूचना इस नंबर पर दी जा सके।
उन्होंने कहा कि जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा प्रदान की जाने वाली संस्थागत एवं गैर संस्थागत सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अनाथ और बेसहारा बच्चों की देखरेख, भरण पोषण, चिकित्सा, शिक्षा एवं पुनर्वास से संबंधित योजनाएं व्यापक स्तर पर लागू करना सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों का पता लगाने, उनका ब्यौरा पीएम केयर पोर्टल पर दर्ज करने व उनके पुनर्वास हेतु प्रयास तेज करने के निर्देश भी दिए ताकि उन्हें पीएम केयर योजना का लाभ मिल सके।
उन्होंने कोविड-19 से अर्ध-अनाथ हुए बच्चों को मदर टेरेसा योजना के तहत शामिल किए जाने व ऐसे बच्चों को राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के ऑनलाइन पोर्टल बाल स्वराज पर दर्ज करवाने को कहा।
उन्होंने बाल संरक्षण इकाई को अनचाहे बच्चों को रखने के लिए शिशु पालना गृह की अधिक से अधिक स्थानों पर व्यवस्था करने को कहा।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने अनाथ बच्चों की संपत्ति के संरक्षण व संपत्ति को उनके नाम पंजीकृत करने बारे कार्यवाही में तेजी लाने और 28 फरवरी 2022 तक ऐसे सभी मामले निपटाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने बाल मजदूरी रोकने के लिए नियमित अंतराल पर दुकानों, औद्योगिक क्षेत्रों में निरीक्षण करने के व टास्क फोर्स सक्रिय करने के निर्देश दिए ताकि बाल मजदूरी एवं भिक्षावृति में संलिप्त बच्चों को चिन्हित कर समाज की मुख्यधारा में लाया जा सके।
उन्होंने कोविड-19 के दौरान जान गवाने वाले लोगों का ब्योरा 15 फरवरी तक सभी एसडीएम के पास जमा करवाने के अधिकारियों को निर्देश दिए, जिससे इस महामारी के दौरान जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों को 50 हजार की सहायता राशि शीघ्र उपलब्ध करवाई जा सके। इसके लिए उन्होंने बाल संरक्षण इकाई को पंचायत स्तर पर जागरूकता शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेंद्र सिंह नेगी, जिला पंचायत अधिकारी अंचित डोगरा, श्रम अधिकारी जितेंद्र बिंद्रा, कोऑर्डिनेटर चाइल्ड लाइन सुमित्रा शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।