नाहन: खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रमेश ध्वाला की अध्यक्षता में रविवार को जिला योजना समिति की बैठक का आयोजन किया गया । बैठक में पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि योजना के अंतगर्त 13 करोड रूपये की लागत की वर्ष 2010 – 2011 की कार्ययोजना को मंजूरी प्रदान की गई । बैठक को सम्बोधित करते हुए रमेश ध्वाला ने बताया कि जिला सिरमौर में विशेष रूप से कार्यान्वित की जा रही इस योजना के तहत वर्ष 2010 – 2011 में कुल 777 विकास योजनाओं पर जिला के शहरी क्षेत्रो में 1.28 करोड रूपये तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 11.07 करोड रूपये व्यय किए जाएगे । उन्होनें बताया कि विशेष रूप से इस योजना के अंतगर्त इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के लिए लगभग 8 करोड व्यय किए जाऐगें।
खाद्य एंव आपूर्ति मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत नगर परिषद पांवटा व नाहन द्वारा 15 विकासात्मक योजनाओं पर 1.21 करोड तथा नगर पंचायत राजगढ द्वारा 14 योजनाओं पर 6.80 लाख रूप्ये व्यय किए जाएगें । उन्होनें बताया कि जिला परिषद द्वारा 88 विकास योजनाओं पर 2.20 करोड रूप्ये, पंचायत समितियों द्वारा 124 योजनाओं पर 3.31 करोड रूप्ये तथा ग्राम पंचायतों द्वारा 436 योजनाओं पर 5.52 करोड रूप्ये व्यय किए जाऐगें । ध्वाला ने बताया कि पंचायत समिति संगडाह द्वारा विकासयोजनाओं पर 49.31 लाख रूप्ये, पंचायत समिति शिलाई द्वारा 20 योजनाओं पर 42.37 लाख रूप्ये, पंचायत समिति पांवटा द्वारा 86 योजनाओं पर 1.19 करोड रूप्ये, पंचायत समिति नाहन द्वारा 25 योजनाओं पर 49.48 लाखरूप्ये, पच्छाद पंचायत समिति द्वारा 40 योजनाओं पर 37.11 लाख रूप्ये तथा राजगढ पंचायत समिति द्वारा 26 योजनाओं पर 33.61 लाख रूप्ये व्यय किए जाएगें । उन्होनंे बताया कि संगडाह विकासखण्ड द्वारा ग्राम पंचायतों के माध्यम से 49 विकास योजनाओं पर 99.70 लाख रूप्ये, शिलाई विकासखण्ड में 61 योजनाओं पर 70.52 लाख रूप्यें, पांवटा विकासखण्ड में 128 योजनाओं पर 1.53 करोड रूप्ये, नाहन विकासखण्ड में 47 योजनाओं पर 82.68 लाख रूप्ये, पच्छाद विकासखण्ड में 66 योजनाओं पर 72.95 लाख रूप्ये तथा राजगढ विकासखण्ड मंे 85 योजनाओं पर 72.95 लाख रूप्ये व्यय किए जाएगें । ध्वाला ने बताया कि बीआरजीएफ के तहत वर्ष 2010 – 2011 में कुल बजट में से 8 करोड रूप्ये विशेष रूप से अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों मे विभिन्न विकास योजनाओं पर व्यय किए जाएगें । उन्होनंे बताया कि इस योजना के तहत जिला परिषद द्वारा 46 विकास योजनाओं पर 1.61 करोड रूप्यें, जिला की छः पंचायत समितियों द्वारा 93 योजनाओं पर 1.99 करोड रूप्यें 6 विकास खण्डों में ग्राम पंचायतों द्वारा 201 योजनाओं पर 4.38 करोड रूप्ये केवल अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के लिए व्यय किए जाऐगें ।
ध्वाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह विकास कार्यो में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए पारदर्शिता बनाए रखे। उन्होने कहा कि अधिकारियों को निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करना चाहिए क्योंकि वह सरकार की छवि बनाने में अहम भूमिका निभाते ह ै। उन्होनें अधिकारियों को विकास कार्यो का समय समय पर निरीक्षण करने को कहा ताकि उन कार्यो में गुणवता बनी रहें । उन्होनें आगामी ग्रीष्म ऋतु में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित बनाने के लिए पेयजल योजनाओं को इस योजना के तहत लाने पर बल दिया ।
मुख्य संसदीय सचिव चौ0 सुखराम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यो के क्रियान्वन में गुणवता सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध तरीके से पूरा करें ताकि लोगों को उन योजनाओं का भरपूर लाभ मिल सकें । उपायुक्त जी के श्रीवास्तव ने बीआरजीएफ की कार्य योजना 2010 – 2011 के मुख्य बिन्दुओं के बारें में विस्तृत जानकारी दी । बैठक में विधायक गंगू राम मुसाफिर, हर्षवर्धन चौहान, जिला परिषद अध्यक्षा मंजू शर्मा तथा जिला योजना समिति के सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यों ने भाग लिया ।
