मंडी: मंडी जिला अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक आज उपायुक्त कार्यालय सभागार में आयोजित की गयी, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने की ।बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल, एसडीएम रितिका चिंदल, प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के राज्य सचिव राजेश शर्मा विशेष रूप से उपस्थित थे । बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी देवेन्द्र शर्मा, अधीक्षण अभियंता, जल शक्ति विभाग उपेन्द्र वैद्य, परियोजना अधिकारी, डीआरडीए, नवीन शर्मा, जिला पंचायत अधिकारी हरी सिंह ठाकुर सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे ।
बैठक का संचालन सहायक आयुक्त संजय कुमार ने किया । मंडी जिला अराजपत्रित कर्मचारी संघ के प्रधान चमन ठाकुर ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया तथा महासचिव लाल सिंह ठाकुर ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया । वरिष्ठ उप प्रधान दिनेश कथानिया ने बैठक आयोजित करने के लिए जिला प्रशासन का धन्यवाद किया । बैठक में जिला के सभी खंडों के प्रधान व महासचिव तथा विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि भी उपस्थित हुए।संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त अरिदंम चौधरी ने कहा कि कर्मचारी सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों को आम जनमानस तक पहुंचाने में अहम् भूमिका निभाते हैं ।
जिला प्रशासन द्वारा कर्मचारियांे की मांगों पर विचार कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का प्रयास कर रहा है।उपमंडल स्तर पर भी होगी जेसीसी की बैठकेंउन्होंने कहा कि उपमंडल स्तर पर भी समय-समय पर संबंधित एसडीएम कर्मचारियों की संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक करते रहें तथा जो मामले उपमंडल स्तर पर हल नहीं हो सकते, उनका जिला स्तरीय बैठक में हल करने का प्रयास किया जाता है । सरकारी आवासों की मरम्मत चरणबद्व ढंग सेउन्होंने बताया कि जिला तथा उपमंडल स्तर पर स्थित सरकारी आवासों की मरम्मत हेतु आवश्यक धनराशि का प्रावधान किया गया है तथा मरम्मत योग्य आवासों का कार्य भी चरणबद्व ढंग से पूरा किया जा रहा है। उन्होंने उपमंडल स्तर पर आवास आवंटन कमेटी में कर्मचारी प्रतिनिधियों को सम्मिलित करने के भी निर्देश दिए।
कार्यालयों परिसरों में लगाई जायेगी सोलर लाईटेंउन्होंने कहा कि मांग पत्र के अनुसार जिला के जिन कार्यालय परिसरों में स्ट्रीट लाईट लगाने की मांग की गयी है, वहां सोलर लाइट लगा दी जायेगी । जिन कार्यालयों में आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता है वहां संबंधित विभाग आवश्यक कदम उठाए । उन्होंने बताया कि अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के भ्यूली स्थित कार्यालय की मरम्मत के लिए 2 लाख रूपये की राशि जारी कर दी गई है तथा अगर और धनराशि की आवश्यकता होगी उसे भी जारी कर दिया जायेगा ।
जिला में समस्त निर्माणाधीन कार्यालयों, पाठशालाओं तथा सरकारी आवास के निर्माण के कार्य को समयबद्व पूरा किया जायेगा ।उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कर्मचारियों से संबंधित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करें ।बैठक में 73 सूत्रीय मांग पत्र पर हुई चर्चाबैठक के लिए संयुक्त सलाहकार समिति द्वारा 73 सूत्रीय मांग पत्र जिला प्रशासन को दिया गया था, जिनमें से अधिकतर का निपटारा कर दिया गया तथा नीतिगत मामलों के संबंध में मामला प्रदेश सरकार को भेजा जायेगा ।प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के राज्य सचिव राजेश शर्मा ने संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन करने तथा अधिकतर मांगों का निपटारा मौके पर करने के लिए उपायुक्त का धन्यवाद किया ।
