धर्मशाला: सांसद लोकसभा एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति कांगड़ा जिला डॉ. राजन सुशांत ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि भारत सरकार द्वारा गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के सामाजिक, आर्थिक उत्थान हेतू कार्यान्वित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का निष्पादन ईमानदारी, कर्त्तव्यनिष्ठा एवं निःस्वार्थ भाव से करें ताकि इन योजनाओं का लाभ विशेषकर निचले स्तर पर रहने वाले लोगों को मिल सके।
सासंद डॉ. राजन सुशांत बुधवार को विकास खण्ड कार्यालय फतेहपुर में आयोजित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को एक सौ दिन का रोज़गार प्रदान करने के लिये कार्यान्वित की जा रही है, जिसका सीधा लाभ गरीब लोगों को मिल रहा है।
डॉ. सुशांत ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि मनरेगा योजना के तहत कार्यान्वित किये जा रहे विकास कार्याें में गुणवत्ता लाएं। इसके अतिरिक्त सभी पंचायतों को औचक एवं समय-समय पर निरीक्षण करें ताकि इस योजना में किसी प्रकार की अनियमितताएं होने की संभावना उत्पन्न न हो।
उन्होंने बताया कि कांगड़ा जिला में मनरेगा के सफल कार्यान्वयन से जिला को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है, जोकि गौरव का विषय है। उन्होंने बताया कि गत वर्ष के दौरान जिला में 145 करोड़ रूपये की राशि मनरेगा के तहत व्यय करके 75 लाख कार्यदिवस अर्जित करके 124870 परिवारों को एक सौ दिन का रोज़गार प्रदान किया। उन्होंने जल संरक्षण एवं वनीकरण कार्यक्रम को इस योजना के तहत प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के निर्देश दिये।
सांसद डॉ. सुशांत ने जिला में कार्यरत समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिये कि चार जुलाई को होने वाली ग्राम सभा की बैठकों की वीडियोग्राफी करवाई जाए। उन्होंने चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि ग्राम सभा की बैठकों में कोरम पूरा न होने पर अनियमितताएं होने की अधिक संभावनाएं रहती हैं। इसलिये ग्राम सभा की कार्यवाही में पारदर्शिता लाने के लिये वीडियोग्राफी की जानी चाहिए। उन्होंने ग्राम सभा बैठक का समय प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक रखने के निर्देश दिये।
डॉ. सुशांत ने कहा कि अधिकारियों को ‘सूचना के अधिकार’ के तहत मांगी गई सूचना सही एवं तथ्यों पर आधारित ही जानी चाहिए। जिससे समाज एवं प्रशासन में पारदर्शिता बनी रहेगी और भ्रष्टाचार की संभावनाएं भी कम होंगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में चलाई जा रही भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं मंे सांसद की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई है, जिसके अन्तर्गत भारत सरकार की योजनाओं जैसे ‘प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वजलधारा, त्वरित ग्रामीण पेयजल योजना कार्यक्रम तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के संयुक्त निरीक्षण इत्यादि में सांसद की उपस्थिति होना अनिवार्य है। उन्होंने सभी अधिकारियों को इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
इससे पहले उपायुक्त कांगड़ा आरएस गुप्ता ने अपने स्वागतीय सम्बोधन में कहा कि कांगड़ा जिला में पालमपुर तहसील को छोड़कर सभी तहसील एवं उपतहसील के अभिलेख का कम्प्यूटरीकरण करके ऑनलाइन किया गया है। जबकि पालमपुर तहसील में कम्प्यूटीकरण का कार्य अंतिम चरण में है।
श्री गुप्ता ने जानकारी दी कि जिला में गत वर्ष के दौरान नौ करोड़ रूपये की राशि व्यय करके 3024 परिवारों को स्वर्ण ज्यंती ग्राम स्वरोज़गार के तहत लाभान्वित किया गया। उन्होंने डीआरडीए प्रशासन मद में भारत सरकार द्वारा की गई कटौती को पुनः बहाल करने के लिये मामला भारत सरकार के साथ उठाने का आग्रह किया। उन्होंने जानकारी दी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जिला मंे 34 हजार बीपीएल परिवारांे को स्मार्ट कार्ड जारी कर दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त इंदिरा आवास योजना के तहत 1820 मकान निर्मित किये गये।
बैठक में जिला परिषद् अध्यक्ष श्री देशराज बागी, अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. संदीप भटनागर, परियोजना अधिकारी डीआरडीए डॉ. हरीश गज्जू के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी, विकास खण्ड अधिकारी तथा समिति के गैर सरकारी सदस्यों ने भाग लिया।