नाहन: ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है क्योंकि 90 फीसदी आबादी गांवों में रहती है। मनरेगा के तहत सिरमौर जिला में 45 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। बुधवार को उपायुक्त मीरा मोहंती प्रेस से मिलिए कार्यक्रम के तहत जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) की उपलब्धियों को उजागर करने के मकसद से नाहन में पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। उपायुक्त ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन में अनियमितताओं को लेकर 71 शिकायतें मिली थी। जिस पर तीन पंचायत प्रधानों को बर्खास्त किया गया। जबकि 6 निलंबन हुए। 9 शिकायतों पर जांच चल रही है। शेष शिकायतों में सच्चाई नहीं पाई गई।
उपायुक्त के मुताबिक अगले वितीय वर्ष में मनरेगा के तहत 60 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। उपायुक्त के मुताबिक गरीबी रेखा के नीचे रह रहे परिवारों के लिए डीआरडीए द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है। गौरतलब है कि सिरमौर जिला में 83.406 परिवारों में से 13.369 परिवार गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। पत्रकार वार्ता में उपायुक्त सिरमौर मीरा मोहंती, एडीसी लोकेंद्र चौहान व राकेश शर्मा परियोजना अधिकारी डीआरडीए आदि मौजूद थे।