सोलन: सरकारी कर्मचारियों के पेंशन और सामान्य भविष्य निधि (GPF) के मामलों में होने वाली देरी को खत्म करने और लेखांकन प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रधान महालेखाकार (AG) कार्यालय ने शुक्रवार को सोलन में एक दिवसीय ‘पेंशन, जीपीएफ अदालत एवं लेखा कार्यशाला’ का आयोजन किया।
जिला मुख्यालय पर आयोजित इस महत्वपूर्ण कार्यशाला का शुभारंभ जिलाधीश मनमोहन शर्मा ने किया। इस कार्यशाला का मुख्य लक्ष्य विभिन्न विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (DDOs) और लेखा अधिकारियों को नियमों की नवीनतम जानकारी देना था, ताकि जमीनी स्तर पर लेखांकन को मजबूत किया जा सके और कर्मचारियों के मामलों का समय पर निपटारा सुनिश्चित हो सके।
कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ उप-महालेखाकार ने कहा कि इसका उद्देश्य पेंशन और जीपीएफ मामलों की गुणवत्ता में सुधार लाना है। इस दौरान महालेखाकार कार्यालय के वरिष्ठ लेखा अधिकारियों जूधिया राम चौधरी, हंसराज हीर और राजेंद्र चंदेल ने पेंशन व जीपीएफ से जुड़े नियमों पर विस्तृत प्रस्तुतियां दीं। वहीं, सुधीर राणा ने सरकारी लेखों की गुणवत्ता और महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यशाला में एक प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों से आए अधिकारियों की शंकाओं का नियमों के तहत समाधान किया गया।
जिलाधीश मनमोहन शर्मा ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी कार्यशालाओं और पेंशन अदालतों का निरंतर आयोजन होना चाहिए, क्योंकि इससे कर्मचारियों की समस्याओं का तुरंत समाधान होता है और व्यवस्था में पारदर्शिता आती है।
इस अवसर पर विभिन्न कर्मचारी महासंघों के प्रतिनिधियों, जिनमें शमशेर ठाकुर, मनदीप ठाकुर, दीपक ओझा और ईश्वर ठाकुर शामिल थे, ने महालेखाकार कार्यालय से आए सभी पदाधिकारियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में जिला कोषाधिकारी गोपीचंद शर्मा सहित लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग के कई अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
