नाहन: ज़िला योजना एवं विकास व 20 सूत्रीय कार्यक्रम की मासिक प्रगति रिपोर्ट की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य ससंदीय सचिव चौधरी सुखराम ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अंतर्गत ज़िला में 65,748 परिवार पंजीकृत किए जा चुके हैं जिनको इस वित्त वर्ष में लगभग 17 करोड़ रूपए मजदूरी के रूप में दिए गए। उन्होंने बताया कि स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ज़िला में 358 परिवारों को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध करवाए गए जिनमें से 142 अनुसूचित जाति के परिवार हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत इस वित्त वर्ष में 30 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया तथा इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 434 लक्षित परिवारों में से 283 लोगों को आवास सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। उन्होंने बताया कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत एपीएल/बीपीएल परिवारों को ज़िला की उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से 27,834 मिट्रिक टन खाद्यान्न वस्तुएं उपलब्ध करवाई गई। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि उचित मूल्य की दुकानों से मिलने वाले राशन को ज़िला में स्थापित दुकानों के माध्यम से समय पर भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि लोगों को समय पर राशन उपलब्ध हो सके।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ज़िला में चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को समय पर पूरा करें ताकि इन योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को मिल सके। उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं के लिए सरकार द्वारा बजट उपलब्ध करवाया जाता है उस बजट को निर्धारित समय के भीतर पूरा करें। उन्होंने कहा कि जिला में चल रहे विभिन्न विकासात्मक कार्यों को प्राथमिकता के साथ संबंधित विभाग आपस मंे तालमेल बनाकर पूरा करें। उन्होंने सभी गैर सरकारी सदस्यांे से कहा कि वह अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यों का आकलन यथाशीघ्र उपायुक्त कार्यालय को उपलब्ध करवाएं ताकि उन कार्यों के लिए धनराशि जारी की जा सके।
उन्होंने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से कहा कि मजदूरी का कार्य मनरेगा के अंतर्गत करवाएं ताकि लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। जिला उपायुक्त मीरा मोहन्ती ने कहा कि सभी अधिकारी उनके विभागों द्वारा चलाए जा रहे विकासात्मक कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखना सुनिश्चित करें। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से कहा कि ज़िला में बनाई जाने वाली सड़कों में गुणवत्ता बनाए रखने पर पूरा ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि पूरे हो चुके कार्यों का उपयोगिता प्रमाणपत्र शीघ्र उपायुक्त कार्यालय को भेजें। इस अवसर पर 20 सूत्रीय कार्यक्रम के सरकारी तथा गैर सदस्यों ने भाग लिया