शिमला: हिमाचल प्रदेश में शहरी विकास को नई दिशा देते हुए राज्य सरकार ने राजधानी शिमला और हमीरपुर में बड़े शहरों की तर्ज पर आधुनिक बिजनेस सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। शिमला में आयोजित ‘सिटीजन कनेक्ट प्रोग्राम’ में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि राजधानी की सब्जी मंडी में लगभग 400 करोड़ रुपये और हमीरपुर के पुराने बस अड्डे पर 150 करोड़ रुपये की लागत से भव्य बिजनेस सेंटर बनाए जाएंगे। इन परिसरों में लोगों को एक ही छत के नीचे खरीदारी और अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे शहरों में ‘मॉल कल्चर’ और सुविधा का विस्तार होगा।
शिमला के शॉपिंग परिसर का शिलान्यास जल्द करने की तैयारी है। इसके साथ ही, बद्दी के समीप एक नई और आधुनिक टाउनशिप ‘हिम चंडीगढ़’ बसाने की योजना है, जिसके लिए जल्द ही कंसल्टेंट नियुक्त किया जाएगा। शहरी विकास विभाग ने केंद्र सरकार को 707 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास योजनाएं भेजी हैं, जिन्हें शीघ्र स्वीकृति मिलने की उम्मीद है।
सुशासन और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी सुविधाओं से जोड़ने के लिए शहरी स्थानीय निकायों की संख्या 60 से बढ़ाकर 75 कर दी गई है। राजस्व में बढ़ोतरी और टैक्स कलेक्शन में पारदर्शिता लाने के लिए 36 शहरी निकायों में जीआईएस (GIS) आधारित मैपिंग का काम चल रहा है। डिजिटल सेवाओं का विस्तार करते हुए सरकार ने नागरिक सेवाओं के दूसरे चरण में नौ नई ऑनलाइन सेवाएं शुरू की हैं, जबकि पहले चरण में 2.5 लाख से अधिक नागरिक पंजीकरण कर चुके हैं।
इसके अलावा, 47.37 करोड़ रुपये की लागत से 15 ‘क्लस्टर आधारित एकीकृत नागरिक सेवा केंद्र’ स्थापित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों पर प्रमाणपत्र, लाइसेंस, शिकायत निवारण और कानूनी परामर्श जैसी सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर मिलेंगी। कचरा प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए हैदराबाद स्थित आईआईसीटी-सीएसआईआर के सहयोग से बायोगैस संयंत्र लगाए जाएंगे, जिससे कचरे से ऊर्जा और जैविक खाद का निर्माण होगा।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने शिमला में 27 लाख रुपये की लागत से बनी तीन मंजिला हाइड्रोलिक कार पार्किंग का भी शुभारंभ किया, जिसमें एक साथ 26 गाड़ियां पार्क की जा सकेंगी। उन्होंने शहरी विकास विभाग को निर्देश दिए कि वे प्रदेश के सभी नगर निगमों में ऐसी ही हाइड्रोलिक पार्किंग की संभावनाओं का सर्वे करें। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि आगामी बजट में इसके लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा। साथ ही, शहरी निकायों में प्रतिस्पर्धा की भावना जगाने के लिए घोषणा की गई कि राष्ट्रीय स्वच्छता रैंकिंग में शीर्ष 100 में स्थान बनाने वाले निकायों को सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा।
