शिमला : आज हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएँ कर्मचारी संगठन ने वित्त विभाग द्वारा 6 सितम्बर 2025 को जारी अधिसूचना को वापस लेने की माँग को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने कहा कि इस आदेश से हजारों कर्मचारियों को प्रतिमाह ₹5,000 से लेकर ₹15,000 तक का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है।
गौरतलब है कि 6 सितम्बर 2022 को जारी अधिसूचना के तहत 3 जनवरी 2022 से पहले नियुक्त विभिन्न 89 श्रेणियों के कर्मचारियों को दो वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने के बाद उच्च वेतनमान देने का प्रावधान किया गया था। लेकिन 6 सितम्बर 2025 को वित्त विभाग ने नई अधिसूचना जारी कर इस प्रावधान को निरस्त करते हुए विभागों को कर्मचारियों का पुनः वेतन निर्धारण करने के निर्देश दिए।
संगठन के संयुक्त सचिव हुक्म सिंह हुक्की ने बताया कि इस निर्णय से प्रभावित कर्मचारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता और उनके मनोबल पर भी प्रतिकूल असर पड़ता। इसी कारण संगठन ने सरकार से इस आदेश को तुरंत वापस लेने की माँग उठाई।
मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान संगठन ने अपनी चिंताएँ साझा कीं। इस पर मुख्यमंत्री ने संगठन को आश्वस्त किया कि वित्त विभाग द्वारा 6 सितम्बर 2025 को जारी अधिसूचना को निरस्त किया जाएगा।
मुख्यमंत्री के आश्वासन पर सचिवालय सेवाएँ कर्मचारी संगठन ने संतोष व्यक्त किया है और उम्मीद जताई कि सरकार जल्द ही औपचारिक आदेश जारी करेगी। संगठन ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा सकारात्मक पहल कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाएगी।
