धर्मशाला : प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक सेवा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है तथा इस क्षेत्र पर चालू वित वर्श के दौरान 1011 करोड़ रूपये की राशि व्यय की जा रही है, जोकि कुल बजट का 34 प्रतिशत हिस्सा है।
यह जानकारी सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री श्री रविन्द्र सिंह रवि ने आज लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह, थुरल में लोगों की समस्याएं सुनने के दौरान उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित करते हुए दी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पेयजल एवं स्वरोज़गार कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनके घरद्वार पर सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकें तथा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का शहर की ओर पलायन भी रूक सके।
श्री रवि ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा लोगों की समस्याओं के निदान हेतू प्रषासन जनता के द्वार कार्यक्रम को पुनः आरम्भ किया गया है तथा इस कार्यक्रम के तहत मंत्री, विधायक एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दूरदराज़ क्षेत्रों में शिविरों का आयोजन करके लोगों की शिकायतों एवं समस्याओं का उनके घरद्वार पर निपटारा किया जा रहा है ताकि लोगों को अपने कार्यों के लिये बार-बार तहसील/उपमण्डल/जिला मुख्यालयों पर न आना पड़े।
मंत्री ने किसानों एवं बेरोज़गार युवाओं से आग्रह किया कि वह सरकार द्वारा चलाई जा रही 300 करोड़ रूपये की दूधगंगा योजना का लाभ उठायें, क्योंकि इस योजना के तहत समूह अथवा व्यक्तिगत को 10 दुधारू पषुओं की खरीद हेतु तीन लाख रूपये की राषि बतौर ऋण उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसमें 50 प्रतिशत राशि ब्याज मुक्त तथा शेष राशि पर न्यूनतम ब्याज दर निर्धारित की गई है ताकि बेरोज़गार युवा डेयरी फार्मिंग खोलकर अपनी आजीविका का साधन बना सकें।
उन्होंने कहा कि बाजार में दुग्ध उत्पादों की दिनोंदिन मांग बढ़ती जा रही है, जिस कारण इस व्यवसाय से जुड़े किसानों को विपणन की कोई समस्या ही नहीं है तथा यह योजना बेरोज़गार युवाओं के लिये किसी वरदान से कम नहीं है।
रवि ने कहा कि प्रदेश सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये 267 करोड़ रूपये की परियोजना तैयार की गई है, जिसके तहत किसानों को वर्मीकम्पोस्ट खाद की इकाईयां स्थापित करने के लिये आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसानों के खेतों की मिट्टी के परीक्षण की निःशुल्क जांच करने के लिये एक कार्यक्रम चलाया गया है जिसके अन्तर्गत अब एक लाख 80 हजार किसानों को मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड जारी कर दिये गये हैं ताकि किसान मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर फसलों का उत्पादन कर सकें।
इससे पूर्व श्री रविन्द्र रवि ने भेड़ी में लोगों की समस्याओं के निदान हेतू खुले दरबार का आयोजन किया गया तथा थुरल और भेड़ी में 450 मामले प्रस्तुत किये गये, जिसमें से अधिकांश का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया तथा षेश मामलों को सम्बन्धित विभागों को समयबद्ध निपटाने के लिये निर्देश दिये। इस अवसर पर एसडीएम पालमपुर, रत्न गौतम के अलावा उपमण्डल स्तर के सभी अधिकारी उपस्थित थे।