शिमला: प्रदेश में सरकार की जन कल्याण योजनाओं एवं कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। लोगों को उनके घर-द्वार के समीप सूचना एवं सेवाएं उपलबध कराने के उद्देश्य से सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। राज्य में आई.टी. सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार ने नैसकोम के सहयोग से ‘आई.टी. विजन 2010’ तैयार किया है।
प्रशासन को सरल, जवाबदेह, पारदर्शी सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अनेक आई.टी. सेवाएं जैसे सुगम, अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली, साव्रजनिक सेवा केन्द्र, राज्य डाटा केन्द्र, ई-समाधान, ई-प्रापण आरम्भ की गई है।
हिमाचल प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है, जहां 90 प्रतिशत से अधिक आबादी गांवों में बसती है। राज्य की कठिन भौगोलिक स्थिति के चलते प्रदेशवासियों को कार्य निपटान के लिए गन्तव्य स्थान तक लम्बा सफर तय करना पड़ता है, जिससे धन और समय दोनों की बर्बादी होती है। आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने जगह-जगह 3366 लोक मित्र केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया हैं। इनमें से अभी तक 2185 लोक मित्र स्थापित किए जा चुके हैं।
इस परियोजना के पहले चरण में लोक मित्र केन्द्रों द्वारा मतदाता पंजीकरण, बिजली बिल भुगतान, टेलीफोन एवं मोबाइल भुगतान, पुलिस शिकायत का पंजीकरण, लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की जानकारी तथा द्वितीय चरण में पासपोर्ट संबंधी सूचना, स्कूल के परीक्षा परिणाम, रेाजगार कार्यालय पंजीकरण जैसी सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।
लोक मित्र केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में आय उपार्जन के मुख्य साधन बन सकते हैं। यह केन्द्र लगभग 3000 युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आर्थिकी में व्यापक बदलाव लाएगा।
लोक मित्र केन्द्रों के अलावा तहसील/सब-तहसील, उप मण्डल एवं जिला केन्द्र के स्तर पर सुगम केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। इन केन्द्रों में नागरिकों को अनेक सेवाएं एवं सूचना एक छत्त के नीचे उपलब्ध हो रही हैं, जिससे स्थानीय लेागों को प्रशासन के किसी भी विभाग से सूचना एवं सेवाएं लेने में दिक्कत नहीं उठानी पड़ती।
सुगम केन्द्र के द्वारा वाहन पंजीकरण, चालक लाइसेंस, बस बुकिंग, बस की समय सारिणी, मतदाता पहचान पत्र, जाति, वरिष्ठ नागरिक, ई-प्रमाण सर्टिफिकेट, भू-रिकार्ड, रेफनिक, होटल आरक्षण, पर्यटन संबंधी जानकारी जैसी सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
इन केन्द्रों के स्थापित होने से संबंधित विभाग द्वारा मामलों का शीघ्र निपटारा किया जा रहा है। इस परियोजना का केन्द्र बिन्दु यह है कि दस्तावेज जमा करने और लाइसेंस आदि प्राप्त करने की प्रक्रिया एक ही स्थल पर होगी। लोगों को यह सेवाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रदान की जा रही है।
प्रदेश के किसान और बागवानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार कृषि से जुड़ी नई तकनीक, मण्डी के भावों की जानकारी विशेषज्ञों द्वारा सुनिश्चित करवा रही है। राज्य के नागरिकों को निशुल्क सूचना उपलब्ध करवाने के लिए इन केन्द्रों में वन टच स्क्रीन कियोस्क स्थापित किए जाएंगे तथा आम जनता की सुविधा के लिए यह कियॉस्क हिन्दी भाषा में विकसित किए जाएंगे।
राज्य के विभिन्न विभागों को एकल खिड़की के तहत लाकर प्रशासनिक कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा तहसील स्तर पर सम्बद्ध दस्तावेज प्रस्तुत करने पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। जिससे अर्जी की जानकारी पाने के लिए बार-बार उप-मण्डल/जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। अब जमा की गई अर्जी की स्थिति तहसील केन्द्र, वेब या मोबाइल पर प्राप्त की जा सकेगी।
इन केन्द्रों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नवीनतम सूची, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले लोगों, पंचायती राज निकायों को दिए जाने वाले अनुदान की जानकारी जुटाई जा रही है। प्रदेश की आम जनता को संचार माध्यमों से शीघ्र सूचना उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे सशक्त समाज के निर्माण में सहायता मिलेगी।
