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सेवा व जन कल्याण के लिए जय राम सरकार प्रतिबद्धः चौधरी

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ऊना: विस क्षेत्र ऊना में आयोजित जनमंच में बोलीं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीऊना, 3 अप्रैलः ऊना विस क्षेत्र में आयोजित किए गए जनमंच कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जन समस्याओं का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर करने को प्रतिबद्ध है, इसलिए जनमंच, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन जैसी योजनाएं आरंभ की गई हैं।

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जनमंच कार्यक्रम का मकसद केवल मात्र समस्याओं का समाधान नहीं है, बल्कि पात्र व्यक्तियों तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना भी है। प्री-जनमंच गतिविधियों के दौरान अधिकारी अपने-अपने विभागों की योजनाओं के पात्र लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करते हैं। सरवीण चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की पहली ही कैबिनेट बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आयुसीमा को प्रदेश सरकार ने घटाकर 70 वर्ष करने का निर्णय लिया है। आज पूरे राज्य में लगभग 7 लाख लोगों को यह पेंशन दी जा रही है। सरकार ने अब इस आयुसीमा को और कम करके 60 वर्ष कर दिया है, जिससे बहुत से लाभार्थी इस योजना के दायरे में आएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जहां उज्ज्वला योजना के तहत 1.36 लाख परिवारों को गैस के कनेक्शन फ्री दिए गए हैं, वहीं मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत 3.23 परिवारों को रसोई गैस के कनेक्शन प्रदान किए गए है और अब प्रदेश सरकार ने तीन सिलेंडर फ्री देने की भी घोषणा कर दी है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने गरीब परिवारों को राहत प्रदान करते हुए 60 यूनिट तक बिजली का बिल माफ कर दिया है और 125 यूनिट तक सिर्फ एक रुपए प्रति यूनिट की दर ले बिल दिया जाएगा। किसानों के लिए बिजली की दर घटाकर 30 पैसे प्रति यूनिट कर दी गई है। उन्होंने कहा कि हिमकेयर योजना के तहत राज्य के 5 लाख से अधिक परिवारों को कवर किया जा चुका है, जिनके इलाज पर 5 लाख रुपए तक का खर्च प्रदेश सरकार वहन करती है। इसके साथ-साथ कर्मचारियों व पेंशनर्स को भी वित्तीय लाभ प्रदान किए गए हैं। साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों, शहरी निकायों के प्रतिनिधियों, पंचायत चौकीदारों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं के साथ-साथ अन्यों के मानदेय को प्रदेश सरकार ने बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इन फैसलों से प्रदेश का हर व्यक्ति लाभान्वित हुआ है।

समस्याओं के समाधान का कारगर मंच बना जनमंचवहीं छठे राज्य वित्तायोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने भी प्रदेश सरकार के जनमंच कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि यह समस्याओं के समाधान का कारगर मंच है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को घर-द्वार के नजदीक ही न्याय दिलाना है, ताकि उन्हें कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े। ऐसे कार्यक्रम पूरे प्रदेश में आयोजित किए जाते हैं और अब तक हुए जनमंच कार्यक्रमों में 50 हजार से अधिक शिकायतें व मांग पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 93 प्रतिशत जन समस्याओं का निपटारा किया गया, जो इस कार्यक्रम की सफलता का प्रमाण है। इससे पूर्व उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी का कार्यक्रम में आने पर स्वागत किया और उनके समक्ष प्री-जनमंच गतिविधियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया।

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