नाहन : पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की लाइफलाइन मानी जाने वाली सराहाँ–चंडीगढ़ सड़क एक बार फिर विवादों के घेरे में है। लंबे इंतजार के बाद शुरू हुए सुधार कार्य पर अब गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सड़क की टारिंग कार्य के मात्र एक सप्ताह के भीतर ही उखड़ने से स्थानीय ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय विधायक रीना कश्यप ने खुद मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और विभागीय अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई।
जानकारी के अनुसार, सराहाँ–चंडीगढ़ मार्ग के करीब सात किलोमीटर हिस्से पर हाल ही में टायरिंग (रिटारिंग) का कार्य किया गया था। इस कार्य के लिए क्षेत्र की जनता लंबे समय से मांग कर रही थी क्योंकि सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी थी। लेकिन काम खत्म होने के एक हफ्ते के भीतर ही कोलतार उखड़ने लगा और बजरी बाहर निकल आई। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा बेहद घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया और विभाग के अधिकारियों ने मौके पर निगरानी करने की ज़हमत तक नहीं उठाई।
विधायक रीना कश्यप ने मौके पर ग्रामीणों की शिकायतें सुनीं और उखड़ी हुई सड़क का स्वयं निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधायक ने लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकारियों और ठेकेदार की कार्यप्रणाली पर गहरा रोष व्यक्त किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि क्षेत्र की जनता ने इस सड़क के लिए लंबा संघर्ष किया है। जनता की गाढ़ी कमाई और सरकारी बजट को इस तरह ठेकेदारों की जेब भरने के लिए बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। विकास कार्यों में गुणवत्ता से समझौता किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है।
विधायक ने संबंधित विभाग को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि अगले 10 दिनों के भीतर सड़क की गुणवत्ता में सुधार किया जाए और जहाँ-जहाँ से टारिंग उखड़ी है, उसे दोबारा मानकों के अनुरूप ठीक किया जाए। रीना कश्यप ने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर स्थिति नहीं सुधारी गई, तो वे इस मुद्दे को न केवल उच्च स्तर पर उठाएंगी, बल्कि क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर सरकार और विभाग के खिलाफ जन आंदोलन शुरू करने से भी पीछे नहीं हटेंगी।
स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सड़क न केवल हिमाचल बल्कि हरियाणा और चंडीगढ़ को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। इस मार्ग से रोजाना हजारों लोग और किसान अपनी नकदी फसलें लेकर मंडियों तक पहुँचते हैं। ऐसे में घटिया सड़क निर्माण सीधे तौर पर लोगों की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ है। ग्रामीणों ने मांग की है कि इस कार्य की उच्च स्तरीय जांच की जाए और दोषी अधिकारियों व ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए।
