शिमला: मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के उन खिलाड़ियों, जिन्होंने राज्य का नाम रौशन किया है, को पदोन्नति में वरीयता प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री आज ऊना के इंदिरा स्टेडियम में हिमाचल प्रदेश उपायुक्त कार्यालय महासंघ की चार दिवसीय पांचवी राय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के शुभारम्भ अवसर पर बोल रहे थे। प्रो. धूमल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकारी नौकरियों में तीन प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों द्वारा कार्यालयों में अपनी निष्ठापूर्ण सेवाएं देने के साथ-साथ खेलकूद गतिविधियों में भाग लेकर उत्कृष्ट प्रदर्शन करना एक सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कृतसंकल्प है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध है और कर्मचारियों की जायज मांगों को सरकार ने हमेशा प्राथमिकता प्रदान की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध हैं और बिना मांगे उन्हें अनेक लाभ प्रदान किए गए हैंै। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को इस वित्त वर्ष के दौरान पंजाब वेतन आयोग के लाभ देना और इसके बाद उन्हें मार्च, 2010 में दस प्रतिशत एरियर का भुगतान करने का निर्णय कर्मचारियों के प्रति सरकार की संवेदना और सौहार्दपूर्ण संबंधों को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि दस प्रतिशत एरियर के भुगतान से ही राज्य के खजाने पर 240 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कई प्रदेशों ने तो अभी तक वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया है।
प्रो. धूमल ने कहा कि कठिन वित्तीय स्थितियों के बावजूद प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को अनेक वित्तीय लाभ प्रदान कर रही है। साथ ही प्रदेश सरकार राज्य में विकास कार्यों को समान रूप से तीव्र गति प्रदान कर रही है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश को देश का आदर्श राज्य बनाने में कर्मचारियों के योगदान की प्रशंसा की तथा आशा व्यक्त की कि कर्मचारी प्रदेश सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में और समर्पण से कार्य करेंगे ताकि समाज का लक्षित समूह लाभान्वित हो सके।
उन्होंने इन खेलों के लिए अपनी ऐच्छिक निधि से पचास हजार देने की घोषणा की। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के दस उपायुक्त कार्यालयों के 225 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।
जिला अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने उपायुक्त कार्यालय कर्मचारी संघ व पटवार कानूनगो संघ की ओर से मुख्यमंत्री को 21 हजार रूपए का चैक मुख्य मंत्री राहत कोष में भेंट किया।
सामाजिक न्याय व आधिकारिता मंत्री सरवीन चैधरी, मुख्य संसदीय सचिव सर्वश्री सतपाल सिंह सत्ती एवं वीरेन्द्र कंवर, गगरेट के विधायक श्री बलबीर चैधरी, जल प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री प्रवीण शर्मा, उपायुक्त श्री के.आर. भारती व पुलिस अधीक्षक श्री संतोष पटियाल तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।
शिमला: मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के उन खिलाड़ियों, जिन्होंने राज्य का नाम रौशन किया है, को पदोन्नति में वरीयता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री आज ऊना के इंदिरा स्टेडियम में हिमाचल प्रदेश उपायुक्त कार्यालय महासंघ की चार दिवसीय पांचवी राय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के शुभारम्भ अवसर पर बोल रहे थे। प्रो. धूमल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकारी नौकरियों में तीन प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों द्वारा कार्यालयों में अपनी निष्ठापूर्ण सेवाएं देने के साथ-साथ खेलकूद गतिविधियों में भाग लेकर उत्कृष्ट प्रदर्शन करना एक सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कृतसंकल्प है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध है और कर्मचारियों की जायज मांगों को सरकार ने हमेशा प्राथमिकता प्रदान की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध हैं और बिना मांगे उन्हें अनेक लाभ प्रदान किए गए हैंै।
उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को इस वित्त वर्ष के दौरान पंजाब वेतन आयोग के लाभ देना और इसके बाद उन्हें मार्च, 2010 में दस प्रतिशत एरियर का भुगतान करने का निर्णय कर्मचारियों के प्रति सरकार की संवेदना और सौहार्दपूर्ण संबंधों को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि दस प्रतिशत एरियर के भुगतान से ही राज्य के खजाने पर 240 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कई प्रदेशों ने तो अभी तक वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया है। प्रो. धूमल ने कहा कि कठिन वित्तीय स्थितियों के बावजूद प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को अनेक वित्तीय लाभ प्रदान कर रही है। साथ ही प्रदेश सरकार राज्य में विकास कार्यों को समान रूप से तीव्र गति प्रदान कर रही है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश को देश का आदर्श राज्य बनाने में कर्मचारियों के योगदान की प्रशंसा की तथा आशा व्यक्त की कि कर्मचारी प्रदेश सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में और समर्पण से कार्य करेंगे ताकि समाज का लक्षित समूह लाभान्वित हो सके।उन्होंने इन खेलों के लिए अपनी ऐच्छिक निधि से पचास हजार देने की घोषणा की। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के दस उपायुक्त कार्यालयों के 225 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।
जिला अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने उपायुक्त कार्यालय कर्मचारी संघ व पटवार कानूनगो संघ की ओर से मुख्यमंत्री को 21 हजार रूपए का चैक मुख्य मंत्री राहत कोष में भेंट किया।सामाजिक न्याय व आधिकारिता मंत्री सरवीन चैधरी, मुख्य संसदीय सचिव सर्वश्री सतपाल सिंह सत्ती एवं वीरेन्द्र कंवर, गगरेट के विधायक श्री बलबीर चैधरी, जल प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री प्रवीण शर्मा, उपायुक्त श्री के.आर. भारती व पुलिस अधीक्षक श्री संतोष पटियाल तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।
