शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में गुरुवार को शिमला में हुई कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों, युवाओं और महिलाओं के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार ने जहां एक तरफ महिला होमगार्ड जवानों को बड़ी राहत दी है, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य, शिक्षा और लोक निर्माण विभाग में भर्तियों का पिटारा खोल दिया है। साथ ही प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए 1600 करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजना को हरी झंडी दिखाई गई है।
महिला होमगार्ड्स और दिव्यांगजनों को बड़ी सौगात
कैबिनेट ने एक मानवीय फैसला लेते हुए महिला होमगार्ड स्वयंसेवकों को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) देने की मंजूरी दी है। इसके अलावा, दिव्यांग व्यक्तियों के विवाह अनुदान में भी भारी बढ़ोतरी की गई है। अब 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को विवाह पर 50,000 की जगह 2 लाख रुपये मिलेंगे, जबकि 40 से 70 प्रतिशत दिव्यांगता वालों को 25,000 रुपये दिए जाएंगे।
भर्तियों का रास्ता साफ: कहां कितने पद?
सरकार ने विभिन्न विभागों में नए पद भरने को मंजूरी दी है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे । सी.बी.एस.ई. पैटर्न वाले स्कूलों के लिए 600 पद सृजित किए गए हैं। इनमें संस्कृत, शारीरिक शिक्षा, संगीत और ड्राइंग टीचर के 150-150 पद शामिल हैं।
स्टाफ नर्स के 150, फार्मेसी ऑफिसर के 40, रेडियोग्राफर के 30 और फूड सेफ्टी ऑफिसर के 10 पद भरे जाएंगे। नूरपुर, बद्दी और ऊना में ड्रग टेस्टिंग लैब के लिए 36 पद मंजूर हुए हैं।
भर्ती निदेशालय में कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के 190 पद और जेओए (आई.टी.) के 151 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा हाई कोर्ट में सफाई कर्मचारी के 8 और सैनिक कल्याण में 5 पद भरे जाएंगे।
सेहत सुधारने पर 1617 करोड़ होंगे खर्च
प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए कैबिनेट ने 1,617.40 करोड़ रुपये की परियोजना मंजूर की है। इसका मकसद मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों का आधुनिकीकरण करना है ताकि मरीजों को इलाज के लिए बाहरी राज्यों में न जाना पड़े। नाहन मेडिकल कॉलेज में ब्लड ट्रांसफ्यूजन विभाग और कई अस्पतालों (शिमला, सुंदरनगर, नूरपुर, ऊना, भोरंज) के लिए आधुनिक मशीनें खरीदने को भी मंजूरी मिली है।
चंबा को डिजिटल यूनिवर्सिटी, खिलाड़ियों को हॉस्टल
चंबा जिले के लिए एक बड़ी खबर है, वहां ‘डिस्टिल ग्लोबल स्किल्स एवं डिजिटल यूनिवर्सिटी’ खोली जाएगी। खेलों को बढ़ावा देने के लिए शिमला के चौपाल में वॉलीबॉल और जुब्बल में बॉक्सिंग हॉस्टल खुलेगा। सिरमौर के शिलाई में कबड्डी (बालिका) और बिलासपुर के मोरसिंघी में हैंडबॉल हॉस्टल बनाने का फैसला लिया गया है। बिलासपुर के लुहणू खेल छात्रावास की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी।
अन्य अहम फैसले
इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना में बदलाव किया गया है। अब विधवाओं की बेटियों को वोकेशनल कोर्स के लिए मदद मिलेगी और अगर हॉस्टल नहीं मिला तो 3,000 रुपये महीना किराया भी सरकार देगी। लोक निर्माण विभाग के लिए नई रोड ड्रेनेज पॉलिसी और गड्ढों की मरम्मत के लिए एसओपी (SOP) को मंजूरी दी गई है।
2026-27 के लिए नई आबकारी नीति और टोल टैक्स नीति को मंजूरी मिली है। साथ ही राज्य लॉटरी नियम बनाने के लिए मंत्री अनिरुद्ध सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है।
