सोलन: हिमाचल प्रदेश स्टील इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार पर उद्योगों को पलायन के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से बिजली शुल्क पर सब्सिडी समाप्त न करने की मांग की है। एसोसिएशन का मानना है कि ऐसा होने पर उद्योगों का पलायन होगा, और इसका असर प्रदेश की आर्थिकी और रोजगार पड़ेगा।
एसोसिएशन के महासचिव राजीव सिंगला ने कहा कि पिछले 3 वर्षों से यह देखा जा रहा है कि हर साल उद्योग के लिए बिजली शुल्क में वृद्धि की जा रही है, लेकिन इस वर्ष 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी, बिजली शुल्क में असाधारण रूप से उच्च वृद्धि हुई है, अर्थात 50 किलोवाट से कम बिजली भार वाले उपभोक्ताओं को छोड़कर सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए 1 रुपये प्रति यूनिट, जहां वृद्धि 0.75 रुपये प्रति यूनिट है। यह शायद प्रदेश बिजली बोर्ड के इतिहास में सबसे अधिक वृद्धि है। इस वृद्धि से पहले प्रदेश सरकार ने बिजली शुल्क को उस स्तर तक बढ़ा दिया था जो देश में सबसे अधिक है।
सिंगला ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को बिजली अधिशेष राज्य के रूप में जाना जाता है और निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्य की यूएसपी के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली बिजली पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के पड़ोसी राज्यों के बराबर या उससे अधिक हो गई है। राज्य सरकार ने इस नए टैरिफ की घोषणा करते समय वर्ष 2024-25 के लिए एचपीएसईबीएल को सब्सिडी के माध्यम से 1 रुपये की इस वृद्धि को अवशोषित करने के लिए नियामक आयोग को लिखित रूप में प्रतिबद्ध किया और टैरिफ ऑर्डर में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। अब 21 अगस्त 2024 को मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार ने होटलों और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए सब्सिडी वापस लेने का फैसला किया है, जबकि उद्योग के लिए अंतिम निर्णय 2 सितम्बर 2024 को मुख्यमंत्री की उद्योग मंत्री के साथ बैठक में लिया जाना है।
सिंगला ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में उद्योग पहले से ही ए.जी.टी., सी.जी.सी.आर. जैसे अधिक करों को लागू करने, कार्टेलाइजेशन के कारण उच्च परिवहन लागत और जनशक्ति की उच्च लागत के कारण अस्तित्व के कठिन दौर से गुजर रहा है। यदि बिजली शुल्क पर सब्सिडी वापस ली जाती है तो यह पहले से ही पीड़ित उद्योग के अस्तित्व के लिए घातक साबित होगा। उद्योग पहले ही पड़ोसी राज्यों की ओर पलायन करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि वे अपने राज्यों में निवेश के लिए बहुत ही आकर्षक प्रोत्साहन दे रहे हैं, इसके अलावा कोई अतिरिक्त कर नहीं है और परिवहन का कार्टेलाइजेशन भी नहीं है।
सिंगला ने कहा कि सब्सिडी वापस लेने से उद्योग पूरी तरह से प्रतिस्पर्धी हो जाएगा और राज्य से पलायन तेज हो जाएगा। हम दोहराना चाहेंगे कि हिमाचल में उद्योग 7.0 लाख से अधिक लोगों को सीधे रोजगार देते हैं, परिवहन के लिए 30000 से अधिक परिवहन वाहनों (स्थानीय निवासियों के स्वामित्व वाले) को सामग्री प्रदान करते हैं और करों के भुगतान के अलावा एचपीएसईबीएल द्वारा बेची गई कुल बिजली का 60% खपत करते हैं। इसलिए हम राज्य सरकार से अपील करते हैं कि वह राज्य में उद्योगों से बिजली सब्सिडी वापस न लेने के कारणों को देखें ताकि इन आर्थिक गतिविधियों को बनाए रखा जा सके और आगे बढ़ाया जा सके और सरकार की प्रतिबद्धता की विश्वसनीयता बनी रहे।