: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की आज आयोजित बैठक में प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा पंचायती राज विभाग में पंचायत कार्यालयों के सुचारु कार्यान्वयन के लिए रोस्टर प्रणाली के अनुसार अनुबंध आधार पर पंचायत सहायकों के 165 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गयी।
मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने धर्मशाला के मिनी सचिवालय में बैठक की अध्यक्षता की।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद के अंतर्गत शिमला में ‘राज्य पर्यावरण बदलाव केन्द्र’ के प्रबन्धन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 12 पद सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटिड संघ के अनुच्छेद में संशोधन तथा निदेशकों की अधिकतम संख्या 9 निर्धारित करने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने निगम को एशियन विकास बैंक से ‘पेड अप कैपिटल’ एवं कंपनी के ‘फ्री रिज़र्व’ के अनुरूप 3,500 करोड़ रुपये तक के ऋण/उधार राशि लेने के लिए अधिकृत किया है, ताकि निगम को आबंटित विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं का निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके।
ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने तथा ऊर्जा के प्रभावी उपयोग के उद्देश्य से राज्य ऊर्जा संरक्षण कोष के उपयोग तथा राज्य में इसके संरक्षण के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य ऊर्जा कोष नियम 2011 तैयार करने का निर्णय लिया है।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 11वें सत्र के उद्घाटन अवसर पर राज्यपाल के अभिभाषण प्रारूप को भी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने 2.46 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से निर्मित होने वाले परिधि गृह, धर्मशाला के अतिरिक्त खंड के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की। प्रस्तावित खंड में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मंत्रियों को ठहरने की सुविधा होगी तथा इससे निजी होटलों में रहने व खाने पर होने वाले अतिरिक्त व्यय से भी बचा जा सकेगा।
मंत्रिमंडल ने आबकारी एवं कराधान विभाग को हिमाचल प्रदेश टॉल एक्ट 1975 के अंतर्गत वर्ष 2011-12 के लिए, प्रथम अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 1912 के
लिए टॉल बैरियरों पर टॉल एकत्रीकरण के लिए नीलामी प्रक्रिया कार्यान्वित करने के लिए अधिकृत किया है।
मंत्रिमंडल ने बिलासपुर तथा शिमला जिले के मशोबरा में यूको बैंक द्वारा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों को स्थापित करने के लिए भूमि एक रुपये प्रतिमाह टोकन पट्टा राशि 33 वर्षों के लिए देने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों/बोर्डों, निगमों में सेेकेण्डमैंट आधार पर कार्यरत पॉंच वाहन चालकों को हिमाचल प्रदेश सचिवालय में समायोजित करने तथा वित्त एवं कार्मिक विभागों के विचार-विमर्श से भावी नियुक्तियों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने राजकीय दंत महाविद्यालय शिमला के ओरल एवं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी विभाग में सहायक प्रोफेसर के एक पद को भरने की स्वीकृति दी।
74वें संविधान संशोधन एवं जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अनुरूप नगर निगम शिमला द्वारा अपनाए जाने वाले आवश्यक सुधार एवं प्रस्ताव के लिए शिमला शहर वन क्षेत्र स्वामित्व अधिकारों को नगर निगम को बहाल करने निर्णय लिया गया, ताकि इसका संरक्षण एवं रखरखाव सुनिश्चित बनाया जा सके।
मंत्रिमंडल ने मण्डी जिले के जागृति सभा देवधार के पक्ष में अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने का भी निर्णय लिया, ताकि नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया की पात्रता शर्तों के अनुसार जीएनएम पाठ्यक्रम के लिए 20 उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जा सके।
मंत्रिमंडल ने अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सम्बद्ध खेल संस्थान मनाली में वरिष्ठ अनुदेशक के पद के नए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को तैयार करने की स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश वित्तीय देनदारी एवं बजट प्रबन्धन (संशोधन) बिल 2011 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) नियम 2011 को स्वीकृति प्रदान की।
