शिमला: हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार को कृषि विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कड़े निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने विभाग को स्पष्ट आदेश दिया है कि प्राकृतिक खेती कर रहे सभी किसानों का पूरा डेटा 20 जनवरी, 2026 तक ‘हिम परिवार’ पोर्टल से जोड़ा जाए।
इस कवायद का उद्देश्य प्राकृतिक खेती से जुड़े किसानों का ब्लॉक स्तर पर आधार डेटा तैयार कर उनकी मैपिंग करना है, जिससे भविष्य की योजनाओं का लाभ सीधे उन तक पहुंच सके। मुख्यमंत्री ने युवाओं को इस पद्धति से जोड़ने पर विशेष बल देते हुए कहा कि सरकार प्राकृतिक खेती आधारित व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी कड़ी में वह जल्द ही हमीरपुर में आयोजित होने वाले एक सम्मेलन में किसानों से सीधा संवाद करेंगे।
समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक उत्पादों की ब्रांडिंग और गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं के आटे को ‘हिम चक्की आटा’, मक्की के आटे को ‘हिम भोग मक्की’ और कच्ची हल्दी को ‘हिम हल्दी’ ब्रांड नाम से बाजार में उतारा गया है। उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन उत्पादों की पैकिंग पर एक्सपायरी डेट प्रमुखता से प्रदर्शित की जाए। साथ ही, उत्पादों में पौष्टिकता की सही जानकारी सुनिश्चित करने और इसका आकलन करने के लिए एक विशेष इकाई का गठन किया जाए। उन्होंने विपणन व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर भी बल दिया ताकि किसान अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।
किसानों को दी जा रही आर्थिक सहायता का ब्यौरा देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक विधि से उगाई गई 606.8 मीट्रिक टन मक्की की खरीद की गई है, जिसके एवज में 2.31 करोड़ रुपये सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित किए गए हैं। इसी प्रकार, 2123 क्विंटल गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद कर 1.31 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से दी गई है। उन्होंने कच्ची हल्दी पर 90 रुपये का समर्थन मूल्य देने के निर्णय को सफल बताते हुए कहा कि इस वर्ष 1629 किसानों से लगभग 2422 क्विंटल हल्दी की खरीद का अनुमान है। बैठक में कृषि मंत्री प्रो. चन्द्र कुमार, प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी अपने सुझाव रखे।
