शिमला: हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ ने 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) से एकमुश्त छूट देने की मांग उठाई है। इस संबंध में महासंघ का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेशाध्यक्ष नरेश ठाकुर के नेतृत्व में गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा से उनके आवास पर मिला और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा।
महासंघ ने मंत्री के समक्ष तर्क रखा कि 2011 से पहले नियुक्त शिक्षक लंबा अनुभव रखते हैं और इतने वर्षों की सेवा के बाद उन पर TET की शर्त लागू करना अन्यायपूर्ण है। उन्होंने मांग की कि इन शिक्षकों को बिना TET की शर्त के नियमित सेवा का लाभ दिया जाए ताकि उनकी नौकरी और भविष्य सुरक्षित हो सके।
बैठक में केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा ने प्रतिनिधिमंडल की मांग को गंभीरता से सुना और सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मुद्दे को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष उठाया जाएगा।
महासंघ ने बताया कि यह विषय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में भी विचाराधीन है, जहां कई मामलों में अदालत ने अनुभव के आधार पर शिक्षकों को सेवा सुरक्षा देने की बात कही है। इसी को आधार बनाकर महासंघ ने सरकार से नीतिगत स्तर पर फैसला लेकर हजारों शिक्षकों को राहत देने का अनुरोध किया है।
प्रदेशाध्यक्ष नरेश ठाकुर ने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार इस विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और जल्द ही शिक्षकों के हित में सकारात्मक निर्णय लेगी।
