नाहन : हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट के आदेशों के चलते हो रही बेदखली कार्रवाई के विरोध में किसान सभा और सेब उत्पादक संघ ने 29 जुलाई को शिमला सचिवालय के घेराव की घोषणा की है। माकपा नेता राकेश सिंघा ने नाहन में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि सरकार इन कार्रवाइयों को रोकने में पूरी तरह असफल रही है, जो प्रदेश की संवेदनशीलता और जनकल्याणकारी सोच पर सवाल खड़े करता है।
उन्होंने कहा कि हिमाचल एक सोशल वेलफेयर स्टेट है, जहां आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन वर्तमान में न्यायालय के आदेशों का हवाला देकर बड़ी संख्या में किसानों-बागवानों को उनकी भूमि से बेदखल किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं, फिर भी हाईकोर्ट स्तर पर बेदखली की प्रक्रिया जारी है, जो निंदनीय है।
सिंघा ने मानसून सीजन में हो रही पेड़ों की कटाई को भी गंभीर चिंता का विषय बताया और कहा कि इससे भूमि कटाव और बाढ़ जैसे हालात और विकराल हो सकते हैं। सेब-नाशपाती जैसी प्रजातियों को वनस्पति मानने से इनकार करना किसानों के साथ अन्याय है।
उन्होंने बताया कि किसानों और बागवानों को संगठित करने के उद्देश्य से प्रदेशभर में जनसभाएं की जा रही हैं ताकि 29 जुलाई को अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।
