शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा आज बिजली बोर्ड कर्मचारियों के लिए 3% महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने की घोषणा के तुरंत बाद ही प्रदेश के कर्मचारी संगठनों ने इस पर गहरा असंतोष जताया है। हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ ने इस घोषणा को ‘अधूरा तोहफा’ बताते हुए एरियर का भुगतान 1 अप्रैल, 2025 से करने के फैसले को कर्मचारियों के साथ सरासर अन्याय करार दिया है।
महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष नरेश ठाकुर, महामंत्री उमेश कुमार, राष्ट्रिय चमन लाल कलवाण, राष्ट्रिय उपाध्यक्ष गोपाल शर्मा और पूर्व अखिल भारतीय अध्यक्ष विपिन डोगरा प्रदेश उपाध्यक्ष सुशील शर्मा और जगदीश राणा जिला मण्डी के अध्यक्ष हेत राम शर्मा एवं प्रेस सचिव पंकज शर्मा ने संयुक्त बयान में कहा कि 3% डीए की वृद्धि का वे स्वागत करते हैं, लेकिन एरियर उस तारीख से मिलना चाहिए जब से वह देय है, न कि भविष्य की किसी तारीख से। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि पिछले साल अक्टूबर से दिए गए डीए का एरियर भी अभी तक लंबित है, जिसका भुगतान तुरंत किया जाना चाहिए।
कर्मचारी नेताओं ने कहा कि कर्मचारी हमेशा सरकार का सहयोग करते हैं और प्रदेश के विकास में पूरी निष्ठा से योगदान देते हैं, लेकिन इस तरह की अधूरी घोषणाएं उनके मनोबल को तोड़ने का काम करती हैं।
महासंघ ने सरकार से मांग की है कि वह 3% की मौजूदा घोषणा के साथ-साथ लंबित 1% डीए (कुल 4%) और सभी पुराने एरियर का भुगतान उनकी देय तिथि से करे, ताकि कर्मचारियों के साथ न्याय हो सके।
