शिमला: हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (HPSEDC) के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बड़ी राहत भरी घोषणा की है। सोमवार को निगम के निदेशक मंडल (BoD) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश दिए कि आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय हर हाल में प्रत्येक माह की 7 तारीख तक जारी कर दिया जाए, ताकि उन्हें अपने दैनिक खर्चों के लिए परेशान न होना पड़े।
इसके साथ ही, बैठक में निगम के नाम में बड़ा बदलाव करते हुए इसे अब ‘हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स मैनपावर एवं ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन’ नाम देने की मंजूरी दी गई। यह बदलाव इसलिए किया गया है क्योंकि निगम अब राज्य के युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है।
मुख्यमंत्री ने निगम की वित्तीय स्थिति की सराहना की। आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में निगम ने 300 करोड़ रुपये का टर्नओवर और 18 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है, जबकि चालू वित्त वर्ष में 31 दिसंबर 2025 तक 199.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया गया है। बैठक में टेंडर प्रक्रिया को अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए तकनीकी शुल्क (Technical Fee) में संशोधन किया गया। नए निर्देशों के अनुसार, अब 5 करोड़ रुपये तक के टेंडरों पर 5 प्रतिशत, 5 से 10 करोड़ रुपये तक 3 प्रतिशत और 10 करोड़ रुपये से अधिक के टेंडरों पर 2 प्रतिशत शुल्क लगेगा। बैठक में मुख्य सचिव संजय गुप्ता सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
