Himachal News | शिमला: हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अपने फेसबुक पेज के माध्यम से जल शक्ति विभाग से जुड़ी कई अहम जानकारियाँ साझा की हैं। राज्य सरकार जल शक्ति विभाग में कार्यरत जलरक्षकों को पक्का करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। डिज़ास्टर के समय जल योजनाओं को बहाल करने में इन कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए जल शक्ति मंत्रालय ने 12 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके लगभग 1400 कर्मियों को पंप अटेंडेंट के पद पर नियुक्त करने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा है।
उन्होंने कहा कि जलरक्षक पक्के किए जाने को लेकर लगातार हमे लिखा जा रहा था, जिसमें यह तर्क भी दिया गया कि प्राकृतिक आपदा के समय जब जल योजनाएं क्षतिग्रस्त होती हैं, तो उनकी मरम्मत व पुनर्बहाली में जलरक्षक अहम भूमिका निभाते हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि जल जीवन मिशन के तहत नियुक्त कर्मचारियों को समय पर वेतन न मिलने की स्थिति में प्रदेश सरकार ने अपने कोष से सवा चार करोड़ रुपये जारी किए, जिससे 500 से अधिक कर्मियों का वेतन अदा किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से जल जीवन मिशन की लंबित 1200 करोड़ रुपये की राशि जारी करने का अनुरोध भी किया गया है।
इसके साथ ही उपमुख्यमंत्री ने राज्य में आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 53 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है, जिसे फील्ड में भेजा जा रहा है। मंडी जिले के सिराज क्षेत्र में मुख्यमंत्री घोषणा के अनुरूप 2 करोड़ रुपये तत्काल राहत कार्यों के लिए भेज दिए गए हैं। वहीं, पाइपों की ख़रीद के लिए 60 करोड़ रुपये की राशि भी मंज़ूर की गई है।
