वेतन न मिलने से बेहाल प्रदेश के तकनीकी सहायक, संघ ने हिमाचल सरकार हस्तक्षेप मांग की

सोलन: ग्रामीण विकास विभाग व पंचायती राज विभाग के तहत  बीडीओ ऑफिस में काम करने वाले तकनीकी सहायक (टीए) को पिछले दो माह से वेतन नहीं मिला है। इससे इस वर्ग के लोगों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। तकनीकी सहायकों कहना है  कि अब दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ स्कूली बच्चों की फीस देना भी कठिन हो गया है। एक तकनीकी सहायक के पास 3 से 4 पंचायतों का काम है। एक तो इन पर कार्य का बोझ और 2 से 3 माह से वेतन भी नहीं मिल रहा है।

गूगल मीट पर की बैठक…

वेतन न मिलने से बेहाल तकनीकी सहायक संघ ग्रामीण विकास विभाग एंव पंचायती राज हिमाचल प्रदेश के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों की एक बैठक गूगल मीट के माध्यम से हुई। तकनीकी सहायक संघ हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षा संजू देवी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विभाग द्वारा तकनीकी सहायकों को वेतन न मिलने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।  

salary

संघ के ब्लॉक स्तर तथा जिला स्तर के प्रतिनिधियों ने बताया कि विभाग से अधिकारियों से बार-बार आग्रह करने के बाद भी उनका वेतन जारी नहीं किया गया है।  तकनीकी सहायकों ने कहा कि वेतन नही मिलने से उन्हें जीवन यापन का संकट पैदा हो गया है। बैठक के बाद तकनीकी सहायक संघ हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षा संजू देवी ने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सुख्खू से आग्रह किया है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें तथा विभाग को आदेश दें ताकि  तकनीकी सहायकों को वेतन जल्द से जल्द जारी हो सकें।

तकनीकी सहायक जिला परिषद के अधीन आते हैं, लेकिन विभाग की दोहरी नीतियों के कारणकुछ कर्मचारियों को वेतन की अदायगी ग्रांट इन एड से की जाती है, जबकि कुछ को मनरेगा हैड (मद) से। जहां अन्य कर्मचारियों को माह के पहली या दूसरी तिथि में ही वेतन मिल जाता है, ऐसे में तकनीकी सहायकों को वेतन के लिए  कई-कई माह इंतजार करना पड़ता है।