शिमला : हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ ने राज्य सरकार से प्रदेश के विभिन्न विभागों में लंबित पड़ी कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की जोरदार मांग की है। महासंघ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि पंचायत चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले पदोन्नति आदेश जारी नहीं किए गए तो कर्मचारियों में गहरा असंतोष फैल जाएगा।
महासंघ ने हाल ही में वन विभाग में 301 वन रक्षकों को रेंज अधिकारी बनाए जाने के निर्णय का स्वागत और हार्दिक धन्यवाद किया है। महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि यह कदम सराहनीय है और यह दर्शाता है कि सरकार कर्मचारियों के पदोन्नति संबंधी मुद्दों को गंभीरता से ले सकती है। हालांकि, महासंघ ने चिंता व्यक्त की कि अन्य विभागों में पदोन्नति प्रक्रिया अभी भी ठप है।
शिक्षा विभाग में स्थिति गंभीर, 1450 से अधिक पद खाली
महासंघ ने विशेष रूप से शिक्षा विभाग में लंबित पदोन्नतियों पर गंभीर चिंता जताई है। महासंघ के अनुसार, शिक्षा विभाग में प्रवक्ता और हेड मास्टर से प्रधानाचार्य के लगभग 850 पद, जेबीटी से टीजीटी के लगभग 600 पद, तथा भाषा अध्यापकों से टीजीटी और टीजीटी से मुख्याध्यापकों के पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। महासंघ ने इसे न केवल कर्मचारियों के साथ अन्याय बताया बल्कि शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता पर सीधा असर डालने वाला कदम भी करार दिया।
आचार संहिता से पहले मंजूरी दें सरकार
महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेश कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष चमन लाल कलवान सहित अन्य पदाधिकारियों ने सरकार को स्पष्ट कहा है कि नवंबर माह में पंचायत चुनाव के कारण आचार संहिता लागू होने की पूरी संभावना है। आचार संहिता लागू होने के बाद पदोन्नति प्रक्रिया कई माह तक ठप हो जाएगी, जिसका सीधा नुकसान हजारों योग्य कर्मचारियों को झेलना पड़ेगा।
महासंघ का स्पष्ट मत है कि पदोन्नति कर्मचारियों का वैधानिक अधिकार है, जो उनका मनोबल बढ़ाता है और विभागों की कार्यकुशलता में वृद्धि करता है। महासंघ ने सरकार से मांग की है कि शिक्षा विभाग सहित सभी लंबित पदोन्नति फाइलों को तुरंत मंजूरी दी जाए और पदोन्नति आदेश आचार संहिता लागू होने से पूर्व ही जारी किए जाएँ, साथ ही प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।
