नाहन : जिला सिरमौर के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब के कायाकल्प और यहाँ उद्योगों को पेश आ रही समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। मंगलवार को उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र की बदहाल स्थिति को सुधारने के लिए एक विस्तृत ‘मास्टर प्लान’ तैयार करने का निर्णय लिया गया है।
बैठक के दौरान ‘चैंबर ऑफ कॉमर्स कालाअंब’ के प्रतिनिधियों और स्थानीय उद्योगपतियों ने प्रशासन के सामने अपनी ज्वलंत समस्याएं रखीं। उद्योगपतियों का कहना है कि कालाअंब क्षेत्र इस समय कई बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा है, जिससे न केवल व्यापार प्रभावित हो रहा है बल्कि भविष्य के निवेश पर भी संकट मंडरा रहा है।
बैठक के दौरान कालाअंब के उद्योगपतियों ने अपनी बुनियादी समस्याओं को प्रमुखता से प्रशासन के समक्ष रखा। चैंबर ऑफ कॉमर्स कालाअंब के अध्यक्ष दीपेंन गर्ग ने क्षेत्र की बदहाल सड़कों और ड्रेनेज व्यवस्था पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि सड़कों की खस्ताहाल स्थिति और जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण भारी वाहनों की आवाजाही में भारी बाधा आ रही है, जिससे क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है।
सड़कों के साथ-साथ उद्योगपतियों ने बुनियादी सुविधाओं जैसे पेयजल और बिजली आपूर्ति के संकट को भी बैठक में उठाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि क्षेत्र के कई उद्योगों को नियमित पानी की सप्लाई नहीं मिल पा रही है, जबकि जल हर उद्योग के संचालन के लिए एक प्राथमिक आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, अघोषित बिजली कटों और पावर सप्लाई में आने वाली तकनीकी बाधाओं ने भी औद्योगिक गतिविधियों को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिसके समाधान के लिए उद्योगपतियों ने उपायुक्त से ठोस कदम उठाने का आग्रह किया।
उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने उद्योगपतियों की शिकायतों को गंभीरता से सुना और मौके पर मौजूद विभिन्न विभागों के अधिकारियों को इनके त्वरित निपटारे के निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों के आग्रह पर ही यह विशेष मंथन बैठक बुलाई गई थी ताकि धरातल पर आ रही बाधाओं को दूर किया जा सके।
डीसी सिरमौर ने औद्योगिक क्षेत्र के व्यवस्थित विकास पर जोर देते हुए कहा कि केवल तात्कालिक सुधार काफी नहीं हैं। उन्होंने घोषणा की कि कालाअंब औद्योगिक क्षेत्र के लिए एक व्यापक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इस योजना के तहत सड़कों का सुदृढ़ीकरण, ड्रेनेज सिस्टम का आधुनिकीकरण और बिजली-पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक ढांचा तैयार किया जाएगा।
बैठक के अंत में उद्योगपतियों को प्रशासन की ओर से उचित समाधान का आश्वासन दिया गया, जिससे क्षेत्र के औद्योगिक जगत में सकारात्मक उम्मीद जगी है।
