शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने विभिन्न विभागों में हजारों पदों पर भर्ती को मंजूरी देकर युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। इसके साथ ही अगले शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के 100 सरकारी स्कूलों में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) का पाठ्यक्रम शुरू करने का भी निर्णय लिया गया है।
कैबिनेट ने सबसे बड़ा फैसला रोजगार के क्षेत्र में लिया है। राज्य विद्युत बोर्ड में 1,602 बिजली उपभोक्ता मित्रों और 1,000 टी-मेट्स की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा, राजस्व विभाग में 645 पटवारी, स्वास्थ्य विभाग में 400 स्टाफ नर्स और 200 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति को भी हरी झंडी दी गई है। विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में 38 सहायक प्रोफेसरों के पद भी सृजित किए जाएंगे। साथ ही, पंचायतों में 300 और राज्य सचिवालय में 25 स्टेनो-टाइपिस्ट के पद भरे जाएंगे।
स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश के 9 जिलों में 28 नए डायलिसिस केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ताकि मरीजों को घर के नजदीक सुविधा मिल सके। शिक्षा के क्षेत्र में, 100 सरकारी स्कूलों को CBSE से संबद्ध किया जाएगा, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री स्टार्ट-अप योजना: पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देने के लिए इस योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत होम-स्टे बनाने या अपग्रेड करने के लिए लिए गए लोन पर सरकार ब्याज में सब्सिडी देगी।
आवेदन प्रक्रिया में राहत: अब सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते समय OBC, EWS या BPL का वैध प्रमाण पत्र न होने पर उम्मीदवार शपथ पत्र दे सकेंगे और बाद में प्रमाण पत्र जमा करा सकेंगे।
उच्च ग्रेड वेतन अधिसूचना वापस: कर्मचारियों से जुड़ी 6 सितंबर, 2025 को जारी उच्च ग्रेड वेतन की अधिसूचना को वापस लेने का फैसला किया गया है।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण को नियंत्रित करने के लिए मॉडल उप-नियमों को मंजूरी दी गई। पात्र पुलिस कांस्टेबलों को अब छोटे मामलों की जांच का अधिकार दिया जाएगा। चंबा के पांगी में नई उप-तहसील साच और कांगड़ा की चढ़ियार उप-तहसील को तहसील का दर्जा दिया गया है। कांगड़ा हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को 3 जून, 2026 तक बढ़ा दिया गया है।
