नाहन : उद्योग, श्रम एवं रोजगार तथा संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज नाहन में जिला योजना, विकास, शहरी स्थानीय निकाय एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि नगर परिषद नाहन के अंतर्गत ऐतिहासिक महत्व वाले स्थानों को चिन्हित कर उन्हें ‘ऐतिहासिक धरोहर’ घोषित करने के लिए शहरी विकास विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है, ताकि उनका उचित रखरखाव और संरक्षण किया जा सके।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए उद्योग मंत्री ने अधिकारियों को गैर सरकारी सदस्यों के मुद्दों को गंभीरता से लेने को कहा ताकि सबके साथ मिल कर जिला को विकास की राह में अग्रसर किया जा सके। उन्होंने गैर सरकारी सदस्यों को लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि जिला के स्वास्थ्य संस्थानों की स्थिति में पूर्व की अपेक्षा में सुधार हुआ है और सरकार दूरदराज के क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए रिक्त पदों को भरने के लिए प्रयासरत है। जिला में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 4333 संस्थागत प्रसव कराए गए।
बैठक में अवगत करवाया गया कि जिला सिरमौर में वर्ष 2025-26 में 103802 जॉब कार्ड प्रदान किए गए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 35 स्वयं सहायता समूह बनाये अथवा पुनर्जीवित किए गए। जिला में वन विभाग द्वारा 486.68 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 3 लाख 16 हजार पौधारोपण किए गए।
जिला में लोक वितरण प्रणाली के तहत वर्ष 2025-26 में 25 हजार 876 टन अनाज आवंटित किए गए तथा अंतोदय अन्न योजना के तहत 13 हजार 347 टन अन्न गरीबी रेखा से ऊपर व 2074 टन अन्न गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को वितरित किए गए।
जिला सिरमौर में प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2024-25 में 2132 गृह निर्माण किए गए है। वर्ष 2025-26 में अब तक 261 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय निर्मित किए गए। जिला सिरमौर में 859 नए विद्युत ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे जिसमें से 45 ट्रांसफार्मर लगाए जा चुके है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत 172.33 मिलियन यूनिट बिजली वितरित की गई और योजना के तहत 231 पंप सेट सक्रिय किए गए।
इसके उपरांत उद्योग, श्रम एवं रोजगार तथा संसदीय मामले मंत्री हर्षवर्धन चैहान ने शहरी स्थानिय निकाय की जिला स्तरीय सलाहकार एवं निगरानी समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें जिला सिरमौर के सभी शहरी निकायों में केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की गई।
उद्योग मंत्री ने सरकारी संपत्ती को नुकसान पहुंचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में अवगत करवाया गया कि नगर पंचायत राजगढ़ में सुखा और गिला कूड़े का पृथक्करण कर कूड़े का निपटारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, सुखा व गिला कचरा के पृथक्करण के लिए नगरपरिषद पांवटा और नगर पंचायत राजगढ़ में स्वच्छ शहर, समृद्ध शहर अभियान चलाया जा रहा है। इन क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन से संबंधित समाधान शिविर भी आयोजित किए जा चुके है, जिनमें लोगों की समस्याओं को सुना गया तथा जायज समस्याओं का समाधान भी किया गया।
राजगढ़ में ठोस कचरा प्रबंधन प्लांट स्थापित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा शहरी विकास विभाग के नाम भूमि स्थानांतरित कर दी गई है।
