सोलन: हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर सोलन जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। उपायुक्त (डीसी) मनमोहन शर्मा ने तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए। डीसी ने सभी विभागाध्यक्षों को अल्टीमेटम दिया है कि वे अपने-अपने विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों में अनुसूचित जाति (SC) कल्याण के लिए चलाई गई योजनाओं का पूरा ब्योरा 11 फरवरी, 2026 तक हर हाल में उपलब्ध करवाएं।
बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करते हुए उपायुक्त ने बताया कि 17 फरवरी को नगर निगम सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सफाई कर्मचारियों और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के साथ अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े विषयों पर सीधा संवाद किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वे इस बैठक में पूरी तैयारी और आवश्यक सूचनाओं के साथ स्वयं उपस्थित रहें। इसके अलावा, डीसी ने पी.ओ.ए. (Prevention of Atrocities) एक्ट के तहत उपमंडल स्तरीय समितियों की बैठकें सुनिश्चित करने और लंबित शिकायतों का शीघ्र निपटारा करने के भी निर्देश दिए।
प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए जिला कल्याण अधिकारी विवेक अरोड़ा को इस दौरे के लिए ‘नोडल अधिकारी’ नियुक्त किया गया है। बैठक में पुलिस अधीक्षक सोलन गौरव सिंह, एडीसी राहुल जैन, एएसपी बद्दी अशोक वर्मा, और नगर निगम आयुक्त एकता कापटा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
