नाहन : केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पेश किए गए प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को लोकसभा और राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित किए जाने पर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने हर्ष जताया है।
प्रदेश अध्यक्ष अनिल वर्मा ने कहा कि यह बिल ग्राहकों की जीत है। उन्होंने बताया कि महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह अब कानून बन चुका है, जिसके तहत पैसे देकर खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम पूरी तरह प्रतिबंधित होंगे। साथ ही इन गेम्स को बढ़ावा देने वाले कारोबारी, बैंक, वित्तीय संस्थान और सेलिब्रिटीज भी अब कानूनी कार्रवाई के दायरे में आएंगे।
अनिल वर्मा ने कहा कि देश के करीब 45 करोड़ लोग हर वर्ष लगभग 20 हजार करोड़ रुपये ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी में गंवा देते थे। वर्ष 2024 में ग्राहक पंचायत ने इस पर रोक लगाने के लिए जनजागरण अभियान चलाया था, जिलाधीशों के माध्यम से ज्ञापन भेजे गए और सेलिब्रिटीज से इन खेलों को प्रमोट न करने की अपील की गई थी।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण भाई शाह के नेतृत्व में ग्राहक पंचायत का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय वित्त मंत्री से भी मिला था और ऑनलाइन गेमिंग बैन करने संबंधी ड्राफ्ट सौंपा था। “सरकार द्वारा हमारा ड्राफ्ट स्वीकार कर इसे कानून का रूप देना लाखों ग्राहकों के हितों की बड़ी जीत है,” ।
इस अवसर पर अधिवक्ता एवं समाजसेवी सुरेंद्र हिंदुस्तानी, एडवोकेट कपिल भारद्वाज, मोहन लाल शर्मा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
