हिमाचल में अब सरकारी कैंटीन और अस्पतालों में मिलेगा सिर्फ मिल्कफेड का दूध

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By Hills Post

शिमला: हिमाचल प्रदेश की सुखविंद्र सिंह सुक्खू सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पशुपालकों को मजबूत करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के सभी सरकारी विभागों, अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों, हॉस्टलों, बोर्ड और कैंटीनों को अपनी जरूरत का दूध और अन्य डेयरी उत्पाद हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ (मिल्कफेड) और दूसरी स्थानीय सहकारी समितियों से ही खरीदने होंगे। सरकार का मानना है कि इस कदम से राज्य के हजारों पशुपालकों को अपना दूध बेचने के लिए एक तय और सुरक्षित बाजार मिल सकेगा, जिससे उनकी आमदनी में भी सीधा इजाफा होगा।

इस नई व्यवस्था का फायदा सिर्फ मिल्कफेड को ही नहीं मिलेगा, बल्कि राज्य की चार अन्य प्रमुख डेयरी सहकारी समितियों को भी इसका सीधा लाभ पहुंचेगा। सरकार के फैसले के अनुसार बिलासपुर जिले के नम्होल स्थित कामधेनु हितकारी मंच और कहलूर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के अलावा सोलन जिले के पपलोटा की गौ अमृत दुग्ध उत्पादक समिति और दाड़लाघाट की अमृत धारा डेयरी सहकारी समिति से भी दूध की खरीद की जाएगी। इस पहल से स्थानीय स्तर पर दूध उत्पादन करने वालों को एक स्थायी बाजार मिलेगा और ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

मौजूदा समय में मिल्कफेड हिमाचल प्रदेश के 11 जिलों में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। इसके साथ 799 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां जुड़ी हैं, जिनके माध्यम से करीब 55,300 पशुपालक हर दिन अपना दूध बेच रहे हैं। किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार पहले ही दूध पर देश में सबसे ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है। अब सरकारी स्तर पर दूध की पक्की खरीद शुरू होने से डेयरी व्यवसाय को आजीविका के एक मजबूत और स्थायी साधन के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी।

इस महत्वपूर्ण फैसले पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार किसानों और पशुपालकों को उनकी कड़ी मेहनत का सही दाम दिलाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि डेयरी का काम गांवों में रहने वाले परिवारों, खासकर छोटे किसानों, महिलाओं और बेरोजगार युवाओं की आमदनी बढ़ाने का एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है। मुख्यमंत्री के अनुसार, स्थानीय संसाधनों का सही इस्तेमाल करके ही हिमाचल प्रदेश को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है और यह फैसला राज्य को आर्थिक रूप से खुशहाल बनाने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है।

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