शिमला: हिमाचल प्रदेश में दांतों के इलाज की सुविधाओं को और अधिक आधुनिक व मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने एक बड़ा कदम उठाया है। आज शिमला में दंत चिकित्सकों के साथ एक विशेष संवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने दंत चिकित्सा सेवाओं के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए 18 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को विश्वस्तरीय और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
शिमला डेंटल कॉलेज को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं
मुख्यमंत्री ने बताया कि दंत चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार पहले चरण में ही 5.10 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है। अब राजीव गांधी राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, शिमला को पूरी तरह से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इसके तहत अस्पताल को उच्च तकनीक वाली डेंटल चेयर्स, सीबीसीटी (CBCT) मशीनें, इंट्रा ओरल स्कैनर, नए ऑपरेशन थिएटर टेबल उपलब्ध करवाए जाएंगे।
इन नई मशीनों और उपकरणों से न केवल डॉक्टरों को काम करने में आसानी होगी, बल्कि मरीजों को भी सटीक जांच और बेहतर इलाज मिल सकेगा। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने डेंटल रेडियोलॉजी सेवाओं को भी आधुनिक बनाने पर खास जोर दिया।
हमीरपुर में बन रहा है 600 करोड़ का एक्सीलेंस सेंटर
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि हमीरपुर जिले में करीब 600 करोड़ रुपये की भारी लागत से एक अत्याधुनिक दंत चिकित्सा महाविद्यालय और उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence) बनाया जा रहा है। इसके साथ ही चमियाणा में भी डेंटल कॉलेज के लिए एक नए परिसर के निर्माण की संभावनाओं पर विचार चल रहा है।
दंत चिकित्सकों और स्टाफ के लिए बड़े फैसले
मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों और उनके सहयोगियों के लिए भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं
सीनियर रेजिडेंसी नीति: दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में पढ़ाई और क्लिनिकल सेवाओं को सुधारने के लिए सीनियर रेजिडेंसी नीति लागू की जाएगी।
पदोन्नति: लेक्चरर के पद पर काम कर रहे फैकल्टी सदस्यों को असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर प्रमोट किया जाएगा।
एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की तैनाती: शिमला के डेंटल कॉलेज में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट (बेहोशी के डॉक्टर) की स्थायी सुविधा उपलब्ध होगी।
ट्रॉमा सेंटर में डेंटल केयर: आपातकालीन परिस्थितियों में तुरंत इलाज के लिए राज्य के ट्रॉमा सेंटरों में भी डेंटल चेयर्स लगाई जाएंगी।
मल्टी टास्क वर्कर्स की नियुक्ति: प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC/CHC) से लेकर जिला अस्पतालों तक, दंत चिकित्सकों की मदद के लिए मल्टी टास्क वर्कर्स तैनात किए जाएंगे।
डॉक्टरों की मांगों पर विचार
संवाद के दौरान दंत चिकित्सकों ने अपनी कई समस्याएं और मांगें भी रखीं। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी समस्याओं का जल्द समाधान करेगी। उन्होंने बताया कि सरकार दंत चिकित्सकों को फिर से नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस (NPA) देने के विषय पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने डॉक्टरों से अपील की कि वे मरीजों को बेहतर इलाज देने के लिए आधुनिक तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें।
इस मौके पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल ने भी मुख्यमंत्री की इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमेशा स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने को प्राथमिकता दी है और मेडिकल कॉलेजों की तरह ही डेंटल कॉलेजों में भी आधुनिक तकनीक का समावेश किया जाएगा। इस दौरान सचिव स्वास्थ्य आशीष सिंहमार और स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक डॉ. गोपाल बेरी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
