नाहन: ज़िला सिरमौर में चलाई जा रही महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित विभागों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त सिरमौर श्री पदम सिंह चौहान ने बताया कि इस योजना के तहत् इस वित्त वर्ष में अभी तक विभिन्न विकासात्मक योजनाओं पर 22 करोड़ रूपये व्यय किये जा चुके हैं।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत् ज़िला के विभिन्न विभागों से लगभग 11 करोड़ रूपये की शैल्फें प्राप्त हुई, जिनके लिए 2.25 करोड़ रूपये ज़ारी कर दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक इस वित्त वर्ष में मनरेगा के कार्य पंचायतों द्वारा क्रियान्वित किये गये। उन्होंने बताया कि मनरेगा कार्यक्रम का 50 प्रतिशत बजट विभिन्न विशेषज्ञ विभाग द्वारा भी कार्यान्वित किया जाना है जिसके तहत् सभी संबंधित विभागों से आगामी वित्त वर्ष के लिए कार्य योजनाएं मंगवाई गई है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि वह अपनी कार्य योजनाएं दिसम्बर, 2010 तक संबंधित खण्ड विकास अधिकारियों के पास जमा करवाएं। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले कार्यांे को करवाया जा रहा है जिसमें अभी तक ज़िला में वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, कृषि आदि विभागों ने इस पर कार्य करना आरम्भ कर दिया है।
उपायुक्त ने बताया कि ज़िला में मनरेगा के अंतर्गत अब तक 21,540 परिवारों को रोजगार प्रदान किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि ज़िला के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए योजना के अंतर्गत खण्ड विकास अधिकारियों के अलावा विभिन्न विभागों द्वारा भी विकास कार्यों के साथ-साथ लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ज़िला के विकास में सभी अधिकारी अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों में रोजगार उपलब्ध करवाएं। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनको आवंटित की गई राशि को समय पर खर्च करें ताकि योजनाओं का लाभ संबंधित क्षेत्रों को मिल सके। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत विकास कार्यो के लिए धन की कोई कमी नहीं है।
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त श्री लोकेन्द्र चौहान, लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता श्री एसएस रावत, परियोजना अधिकारी श्री राकेश शर्मा तथा संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया।
