धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर करीब साढ़े नौ घंटे चली चर्चा के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विपक्ष पर जोरदार पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने पूर्व भाजपा सरकार पर हिमाचल की बेशकीमती जमीन उद्योगपतियों को कौड़ियों के भाव बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा शासन के दौरान हिमाचल ऑन सेल था। वहीं, उन्होंने विपक्ष की ओर से लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को खारिज करते हुए अपने मंत्रियों और अधिकारियों को क्लीन चिट दी। मुख्यमंत्री के जवाब के दौरान सदन में भारी हंगामा हुआ और विपक्ष के वॉकआउट के बाद काम रोको प्रस्ताव ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया।

सदन में 55 मिनट तक नारेबाजी, विपक्ष का वॉकआउट
विपक्ष की मांग थी कि मुख्यमंत्री के जवाब से पहले भाजपा के शेष विधायकों को बोलने का मौका दिया जाए। ऐसा न होने पर भाजपा सदस्यों ने मुख्यमंत्री का भाषण शुरू होने से पहले ही अपनी सीटों से नारेबाजी शुरू कर दी। जैसे ही सीएम सुक्खू ने बोलना शुरू किया, विपक्षी विधायक वेल में पहुंच गए और करीब 55 मिनट तक नारेबाजी करते रहे। इसके बाद वे सदन से बाहर चले गए। मुख्यमंत्री ने भाजपा पर झूठ की राजनीति करने और गुटबाजी का शिकार होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार में कस्टमाइज पैकेज के नाम पर करीब पांच हजार बीघा जमीन उद्योगों को दे दी गई और स्टांप ड्यूटी माफ कर प्रदेश को 400 से 500 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया गया।
गगल एयरपोर्ट के पास बेनामी सौदों की जांच करेगी SIT
गगल एयरपोर्ट के आसपास जमीनों की खरीद में फर्जी कृषि प्रमाणपत्रों के इस्तेमाल का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री ने बड़ा एलान किया। उन्होंने बताया कि करीब 200 कनाल जमीन के बेनामी सौदों की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी जमीनों को सरकार में निहित कर जरूरतमंद प्रदेशवासियों को आवंटित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने किसी भी व्यक्ति के खिलाफ राजनीतिक द्वेष की भावना से कोई मामला दर्ज नहीं किया है।
वाइल्ड फ्लावर हॉल और बीबीएमबी से बढ़ेगी प्रदेश की आय
अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने वाइल्ड फ्लावर हॉल की कानूनी लड़ाई जीती है, जिससे प्रदेश को हर साल 35 से 40 करोड़ रुपये की आय होगी। इसके अलावा बीबीएमबी (BBMB) में हिस्सेदारी के एवज में अगले 20 वर्षों में करीब 20 हजार करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि किशाऊ परियोजना और जेएसडब्ल्यू (JSW) से जुड़े मामलों में भी सरकार ने प्रदेश के हितों की मजबूती से लड़ाई लड़ी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पीटरहॉफ को बेचा नहीं गया है, बल्कि वहां 100 नए कमरों का निर्माण किया जाएगा। वहीं, दिल्ली स्थित हिमाचल निकेतन में सामान्य प्रशासन विभाग के लिए 30 कमरे उपलब्ध होंगे।
छह माह में 1,000 ई-बसें और 10 लाख तक मुफ्त इलाज
मुख्यमंत्री ने सदन में परिवहन और स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर भी कई अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने बताया कि आगामी छह माह के भीतर प्रदेश में एक हजार इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। वर्तमान में खरीदी गई इलेक्ट्रिक बसों की 12 साल की गारंटी है और कंपनी को अभी तक भुगतान नहीं किया गया है; यदि बसों में कोई गड़बड़ी मिलती है, तो कंपनी का भुगतान रोक दिया जाएगा। उन्होंने हमीरपुर बस अड्डे के निर्माण में टेंडर के अतिरिक्त दो मंजिलें तैयार होने की बात भी कही। स्वास्थ्य सेवाओं पर बात करते हुए सीएम ने कहा कि सरकार हिमकेयर की जगह एक नई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लाने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत लोगों को 10 लाख रुपये तक के निशुल्क उपचार की सुविधा देने की योजना है। उन्होंने दोहराया कि विपरीत आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद सरकार विकास कार्यों को जारी रखे हुए है।