शिमला: हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश सरकार से कर्मचारियों एवं पेंशनरों के हित में कई प्रमुख आर्थिक मांगें उठाई हैं। महासंघ ने सरकार से केंद्र के समान महंगाई भत्ता (DA) प्रदान करने, छठे वेतन आयोग के लंबित वेतन एरियर का शीघ्र भुगतान करने तथा प्रदेश में केंद्र सरकार के वेतनमान अपनाने की पुरजोर मांग की है।
महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष नरेश कुमार ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को आज भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत कम महंगाई भत्ता मिल रहा है। बढ़ती महंगाई के दौर में यह आर्थिक असमानता कर्मचारियों के साथ अन्याय है, जिसे तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए।
वेतन एरियर के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि छठे वेतन आयोग के एरियर के नाम पर वर्ष 2022 में कर्मचारियों को केवल ₹50,000 की एक किस्त का भुगतान किया गया था, जबकि शेष बड़ी राशि आज तक लंबित है। सरकार को इस शेष राशि का भुगतान शीघ्र सुनिश्चित करना चाहिए।
महासंघ ने प्रमुखता से मांग की कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के वेतनमान को अपनाने का सैद्धांतिक निर्णय लेकर इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी करे। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2026 से केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों पर बिना किसी विलंब के लागू करने संबंधी अधिसूचना अभी से जारी की जाए, ताकि भविष्य में कर्मचारियों को अपने हक के लिए लंबे संघर्ष से न गुजरना पड़े।
महासंघ के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि कर्मचारियों एवं पेंशनरों की इन न्यायोचित और लंबित मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो प्रदेशभर के कर्मचारियों से विचार-विमर्श कर लोकतांत्रिक तरीके से आगामी आंदोलन की रणनीति घोषित की जाएगी।
इस अवसर पर महासंघ के महासचिव उमेश कुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष देव राज शर्मा, उपाध्यक्ष सुशील शर्मा, जगदीश राणा व किशोर चौहान, संगठन मंत्री नरेश कुमार शर्मा, जिला मंडी अध्यक्ष हेत राम, मनकुल सिंह पठानिया, वीरेंद्र कुमार, विजय कुमार सहित कई अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे और सरकार से त्वरित कदम उठाने की अपील की।
