शिमला: हिमाचल प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त किए। वर्ष 2010-11 की राष्ट्रीय जी.डी.पी. 8.6 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि के मुकाबले, प्रदेश के जी.एस.डी.पी. में 9 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित।
वर्ष 2011-12 के लिए कुल बजट 16708.47 करोड़ रुपये प्रस्तावित।
वर्ष 2011-12 के लिए 3300 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना प्रस्तावित।
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आगामी वर्ष के लिए राज्य का वित्तीय घाटा जी.एस.डी.पी का 2.7 प्रतिशत अनुमानित।
वर्ष 2011-12 में राजस्व अधिशेष रहना अनुमानित।
खाद्यान्न मुद्रास्फीति से राहत दिलाने के लिए दालों, खाद्य तेलों व नमक पर राज्य उपदान जारी रहेगा।
वर्ष 2011-12 की वार्षिक योजना में ऊर्जा, सड़क, पर्यटन जैसे अधोसंरचना क्षेत्रों तथा बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता।
’पंडित दीन दयाल किसान-बागवान समृद्धि’ योजना, छोटे एवं सीमांत किसानों तथा समाज के कमजोर वर्गों पर केन्द्रित रहेगी।
वर्ष 2011-12 में 321 करोड़ रुपये लागत की ’कृषि विविधता प्रोत्साहन योजना’ आरम्भ की जाएगी।
वर्ष 2011-12 में जैविक प्रमाणीकरण एजैंसी स्थापित की जाएगी।
अगले वर्ष में 1000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को ’सेब पुनर्रोपण परियोजना’ के अन्तर्गत लाया जाएगा।
पराला, शिमला में सेब तथा सब्जियों की थोक बिक्री मण्डी स्थापित की जाएगी। निचले क्षेत्रों में नींबू प्रजाति के फलों के लिए थोक बिक्री मण्डी स्थापित की जाएगी। आवश्यकता अनुसार उप मार्किट यार्ड एवं प्रापण केन्द्रों को विकसित किया जाएगा।
डा. वाई.एस. परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय द्वारा नेरी, हमीरपुर में, अगले वर्ष, ’जैव प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण विज्ञान संस्थान’ आरम्भ किया जाएगा।
’मुख्य मंत्री आरोग्य पशुधन योजना’ सफलतापूर्वक क्रियान्वित की जा रही है। चरणबद्ध रूप से प्रत्येक पंचायत में पशु औषधालय खोले जाएंगे।
पालमपुर में ’भ्रूण हस्तांतरण तकनीक प्रयोगशाला’ तथा ’उन्नत बहुविधीय पशु चिकित्सा सेवाएं एवं कृषक क्षमता निर्माण केन्द्र’ की स्थापना की जाएगी।
जलागम विकास कार्यों के लिए सभी जिलों में बहुविधा परियोजना कार्यान्वयन एजैंसी स्थापित की जाएंगी।
लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए 180.65 करोड़ रुपये तथा वृह्द एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए 109.97 करोड़ रुपये का आबंटन प्रस्तावित।
बल्ह घाटी (लेफ्ट बैंक) परियोजना मार्च, 2012 तक पूरी की जाएगी।
चंगर क्षेत्र मध्यम सिंचाई परियोजना का कार्य मार्च, 2011 के अंत तक पूरा होगा।
शाह नहर परियोजना मार्च, 2012 तथा सिद्धाता परियोजना जून, 2012 तक पूरी कर ली जाएंगी।
स्वां तटीयकरण चरण-प्प् के कार्य को मार्च, 2012 तक पूरा किया जाएगा। बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए 99.54 करोड़ का प्रावधान।
’राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन’ तथा ’महिला किसान सशक्तिकरण’ परियोजना वर्ष 2011-12 में आरम्भ की जाएगी।
’अटल आवास योजना’ व ’इंदिरा आवास योजना’ के अन्तर्गत ग्रामीण आवास निर्माण के लिए 17.94 करोड़ रुपये आबंटित।
मार्च, 2011 तक राज्य को बाह्य शौच मुक्त बनाया जाएगा।
प्रथम अप्रैल, 2011 से आठ वर्ष से कम अवधि के सूचीबद्ध तकनीकी सहायकों की न्यूनतम मासिक राशि 2500 से बढ़ाकर 4000 और आठ वर्ष से अधिक अवधि के सूचीबद्ध तकनीकी सहायकों की न्यूनतम मासिक राशि बढ़ाकर 5000 की जाएगी।
सिलाई अध्यापिकाओं के मानदेय में प्रथम अप्रैल, 2011 से वृद्धि कर इसे 1400 मासिक किया जाएगा।
ऊर्जा क्षेत्र के लिए बजट में 107.23 करोड़ की वृद्धि। आगामी वर्ष हेतु 461.60 करोड़ का प्रावधान।
वर्ष 2011-12 में 2106 मैगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने की सम्भावना।
सड़कों एवं पुलों के लिए योजना आबंटन में 73.68 करोड़ की वृद्धि कर वर्ष 2011-12 में 603.68 करोड़ प्रस्तावित।
अगले वर्ष 450 कि.मी. मोटर योग्य सड़कों तथा 32 पुलों का निर्माण।
प्लास्टिक कचरे के उपयोग से पर्यावरण मित्र सड़कों के निर्माण पर बल। वर्ष 2011-12 में इसके उपयोग से 150 कि.मी. सड़कों को पक्का किया जाएगा।
वर्ष 2011-12 में 170 चिन्हित दुर्घटना सम्भावित सड़क स्थलों के सुधार पर 31.25 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
पेयजल व मल निकासी हेतु अगले वर्ष 224.50 करोड़ रुपये का आबंटन।
प्रदेश सरकार समस्त परिवारों को चरणबद्ध रूप से पाइप लाईन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाने के प्रति वचनबद्ध। आगामी वर्ष में 2500 बस्तियों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य।
वर्ष 2011-12 में 2500 हैंडपम्प लगाने का प्रस्ताव।
जलापूर्ति योजनाओं व हैंडपम्पों के रख रखाव एवं प्रबंधन में पंचायतों की अधिक भागीदारी। पंचायतों द्वारा इस कार्य के लिए जल रक्षक नियुक्त किए जाएंगे।
आगामी वर्ष में अनुसूचित जाति उप योजना के आकार को बढ़ाकर 816 करोड़ तथा जनजातीय उप योजना को बढ़ाकर 297 करोड़ किया गया।
सामाजिक सुरक्षा पैंशन के अन्तर्गत 25000 अतिरिक्त पात्र आवेदकों को पैंशन सुविधा प्रदान करने का प्रावधान।
40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति की आबादी वाले गांवों में अधोसंरचना सुविधाएं सृजित करने के लिए ’मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम’ योजना आरम्भ की जाएगी।
अनुसूचित जाति की बी.पी.एल. महिलाओं को ’माता शबरी महिला सशक्तिकरण’ योजना के अन्तर्गत गैस कनैक्शन व चूल्हों की खरीद पर 50 प्रतिशत का उपदान।
सोलन, कांगडा़, कुल्लू व चम्बा जिलों में पायलट आधार पर ’सबला’ योजना क्रियान्वित की जाएगी।
शिक्षा क्षेत्र के लिए परिव्यय में 597.54 करोड़ की वृद्धि कर वर्ष 2011-12 में 3164.54 करोड़ प्रस्तावित।
विद्यार्थियों को विद्यालय जाने के लिए प्रेरित करने के दृष्टिगत ’प्रोत्साहन छात्रवृति’।
जल वाहकों का मानदेय 1000 से बढ़ाकर 1200 मासिक किया गया।
31 मार्च, 2011 तक आठ वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले विद्या उपासकों को नियमित किया जाएगा।
वर्ष 2011-12 में 5000 नये स्नात्तकोतर अध्यापकों ;च्ळज्द्धए स्नात्तक अध्यापकों ;ज्ळज्द्ध तथा ब् -ट अध्यापकों की भर्ती की जाएगी।
अनुबंध अध्यापकों, प्राथमिक सहायक अध्यापकों, ग्रामीण विद्या उपासकों तथा पैरा अध्यापकों को 52 दिन की वार्षिक अवकाश अवधि का वेतन मिलेगा। इससे 12385 अध्यापकों को लगभग 25 करोड़ का वार्षिक वित्तीय लाभ प्राप्त होगा।
प्रगति नगर, शिमला में ’अटल बिहारी वाजपेयी इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान’ की स्थापना की जाएगी।
विद्यालयों के रख-रखाव पर विशेष बल।
स्वास्थ्य तथा आयुर्वेद के लिए 156.42 करोड़ का योजना आबंटन।
’अटल स्वास्थ्य सेवा’ का अगले वर्ष से पूरे प्रदेश में विस्तार।
अगले वर्ष से नवजात शीशुओं को सभी स्वास्थ्य संस्थानों में निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ’अविस्मरणीय हिमाचल ब्रान्ड’ को व्यापक रूप में प्रोत्साहित किया जाएगा।
एशियन डवैल्पमैंट बैंक की सहायता से पर्यटन सम्बन्धित अधोसंरचना विकसित करने पर आगामी वर्षों में 428 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
राज्य के सभी उच्च मार्गों के किनारे मूलभूत सुविधाएं सृजित की जाएंगी।
आगामी वर्ष के लिए वन व वन्य जीवन हेतु 120.08 करोड़ का योजना आबंटन।
कांग्रेस घास, लेंटाना इत्यादि को प्रभावित क्षेत्रों से व्यापक स्तर पर हटाने के लिए ’कांग्रेस घास हटाओ – चारागाह बढ़ाओ’ योजना।
शिमला में ’आर्यभट्ट जिओ-इन्फॅारमेटिक्स एण्ड स्पेस एप्लिकेशन सेन्टर’ स्थापित किया जाएगा।
मौसम परिवर्तन के दृष्टिगत अनकूल कार्य निति तैयार करने के लिए ’सैन्टर फार क्लाईमेट चेंज’ स्थापित किया जाएगा।
विश्व बैंक के माध्यम से 900 करोड़ की पर्यावरण परियोजना आगामी वर्षों में क्रियान्वित होगी।
बद्दी क्षेत्र में ब्वउउवद म्ििसनमदज ज्तमंजउमदज च्संदज के निर्माण में तेजी लाई जाएगी।
अगले वर्ष पुलिस आधुनिकीकरण हेतु 26 करोड़ की योजना।
होम गार्ड के कम्पनी कमाण्डर, सीनियर पलाटून कमाण्डर, हवालदार तथा सैक्शन लीडर के रैंक भत्ते को बढ़ाया।
राजस्व प्रशासन का आधुनिकीकरण मुख्य प्राथमिकता रहेगी।
चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को शत-प्रतिशत एरियर भुगतान।
तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को एरियर का 40 प्रतिशत तथा अधिकारियों को 30 प्रतिशत भुगतान।
समस्त पैंशनरों को 40 प्रतिशत एरियर का भुगतान।
31 मार्च, 2011 तक आठ वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले अनुबंध कर्मचारियों एवं दिहाड़ीदारों को अगले वर्ष नियमानुसार नियमित किया जाएगा।
सीमित सीधी भर्ती के माध्यम से पात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से लिपिकों के 1600 पद भरे जाएंगे।
अगले वर्ष में अराजपत्रित कर्मचारियों की आवास सुविधा में सुधार लाने के लिए 10 करोड़ आबंटित।
