शिमला: हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश के सीबीएसई (CBSE) स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से लटकाने पर गहरी नाराजगी जताई है। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष नरेश ठाकुर ने एक प्रेस बयान जारी कर कहा कि सरकार द्वारा इस पूरे मामले पर कैबिनेट सब-कमेटी (मंत्रिमंडलीय उपसमिति) का गठन करना समझ से परे है और इसका कोई ठोस औचित्य दिखाई नहीं देता।
नरेश ठाकुर ने नियुक्ति प्रक्रिया के महत्वपूर्ण पड़ावों का जिक्र करते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इन नियुक्तियों को लेकर अधिकांश औपचारिकताएं पहले ही पूरी की जा चुकी हैं। सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की इन नियुक्तियों के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE), धर्मशाला द्वारा पहले ही विधिवत परीक्षा आयोजित की जा चुकी है और इसकी मेरिट सूची भी जारी हो चुकी है। इसके अतिरिक्त, स्कूल प्रधानाचार्यों (प्रिंसिपल्स) के पदों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनका अनिवार्य प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) भी संपन्न हो चुका है।
महासंघ के अध्यक्ष ने कहा कि अब जब प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में थी और केवल अन्य पात्र अध्यापकों की काउंसलिंग की जानी शेष रह गई थी, ठीक ऐसे समय में कैबिनेट सब-कमेटी का गठन कर दिया गया। सरकार का यह कदम पूरी चयन प्रक्रिया को और अधिक विलंबित (लेट) करने वाला प्रतीत होता है।
उन्होंने तीखा सवाल दागते हुए कहा कि जब चयन बोर्ड द्वारा परीक्षा, मेरिट सूची, आंशिक काउंसलिंग और ट्रेनिंग जैसे जटिल चरण पूरे कर लिए गए हैं, तो पात्र उम्मीदवारों को अंतिम नियुक्ति पत्र (जॉइनिंग लेटर) देने में और देरी क्यों की जा रही है?
नरेश ठाकुर ने प्रदेश सरकार से पुरजोर आग्रह किया है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप कर पात्र अध्यापकों की लंबित काउंसलिंग को बिना समय गंवाए शीघ्र आयोजित करें। उन्होंने कहा कि बार-बार नई प्रक्रियाएं थोपने या कमेटियां गठित करने से सालों से रोजगार की आस लगाए बैठे योग्य शिक्षकों में असमंजस और घोर निराशा का माहौल बन रहा है। महासंघ ने उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री इस विषय पर सकारात्मक और त्वरित निर्णय लेते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द पूरा करेंगे, ताकि लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे शिक्षकों के हितों की रक्षा हो सके।
