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    Home»हिमाचल विशेष»ज़िला योजना विकास तथा 20-सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक सम्पन्न
    हिमाचल विशेष

    ज़िला योजना विकास तथा 20-सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक सम्पन्न

    संवाददाताBy संवाददाताDecember 28, 20113 Mins Read
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    नाहन: मुख्य संसदीय सचिव चौधरी सुखराम ने कहा कि मनरेगा के तहत् ज़िला में चालू वित्त वर्ष में अब तक 18 करोड़ रूपये व्यय किये जा चुके हैं जबकि पिछले वर्ष 36 करोड़ रूपये व्यय किये गए थे। चौधरी सुखराम उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन में ज़िला योजना विकास तथा 20-सूत्रीय कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ज़िला में अब तक 72,241 जॉब कार्ड जारी किये जा चुके हैं।

    उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से कहा कि वह दूरदराज के गांवों में चल रहे विकास योजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए उनमें आ रही छोटी-मोटी मुश्किलों को मिल-बैठकर दूर करें ताकि हर गांव में समुचित विकास हो सके। उन्होंने विशेषकर वन तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सड़कों के निर्माण में आपसी सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया।

    सीपीएस ने बताया कि ज़िला में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् बीपीएल परिवारों को 22,688 क्विंटल गेहूं, आटा तथा चावलों का वितरण किया जा चुका है। ज़िला में कुल 26,653 क्विंटल दालों का वितरण किया जा चुका है तथा इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 424 मकानों का निर्माण किया जा चुका है। सम्पूर्ण स्वच्छता पर बोलते हुए उन्होंने बताया कि ज़िला में 58,731 के मुकाबले 83,497 शौचालयों का निर्माण किया गया है।

    चौधरी सुखराम ने बताया कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष में 14 किलोमीटर नई सड़कें, 83 पुलिया बनाई गई हैं तथा 21 किलोमीटर सड़क पर टारिंग की जा चुकी है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना के तहत् बनाई जा रही सड़कों की गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए उसे निर्धारित समय पर पूरा करें।

    उन्होंने जानकारी दी कि ज़िला में विकास में जन सहयोग के तहत् 41.88 लाख रूपये व्यय करते हुए 04, मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना में 25.02 लाख रूपये व्यय करते हुए 04 तथा विशेष विकास योजना के अंतर्गत 138.22 लाख रूपये व्यय करते हुए 35 योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने शत प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वाले गांवों के विकास के लिए जनजातीय विकास उप योजना के अंतर्गत योजनाएं बनाने के लिए भी कहा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिस योजना का पैसा जहां के लिए स्वीकृत हुआ है उसको वहीं पर लगाया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

    उपायुक्त श्रीमती मीरा मोहन्ती ने बताया कि बिजली के बिल जमा करवाने के लिए काउंटरों पर भीड़ से बचने के लिए सरकार द्वारा लोकमित्र केन्द्रों में बिल जमा करवाने का प्रावधान किया गया है।

    इस अवसर पर अन्यों के अतिरिक्त पच्छाद के विधायक श्री जीआर मुसाफिर, रेणुका के विधायक श्री हृदयाराम, हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री चन्द्रमोहन ठाकुर, ज़िला परिषद् अध्यक्ष श्रीमती दयाल प्यारी, भाजपा के ज़िला अध्यक्ष श्री बलदेव तोमर, पूर्व अध्यक्ष श्री बलदेव भण्डारी, उपाध्यक्ष श्री विनय गुप्ता, अतिरिक्त उपायुक्त श्री लोकेन्द्र चौहान व अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

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