नाहन: सरकार द्वारा विकास के साथ-साथ लोगों की विभिन्न प्रकार की समस्याएं उनके घर-द्वार पर ही निपटाने के दृष्टिगत चलाए जा रहे ‘प्रशासन जनता के द्वार’ कार्यक्रम के तहत पांवटा विकास खण्ड के अजौली में ज़िला स्तरीय प्रशासन जनता के द्वार शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर की अध्यक्षता उपायुक्त श्री पदम सिंह चौहान ने की। शिविर में क्षेत्र की 5 पंचायतों अजौली, अमरकोट, मुगलावाला करतारपुर, निहालगढ़ तथा पांवटा के लगभग 500 लोगों ने भाग लिया। शिविर में मुख्य संसदीय सचिव चौधरी सुखराम विशेष रूप से उपस्थित थे।
इस शिविर में कुल 136 मामले प्राप्त हुए जिनमंे से 96 मामलों का मौके पर समाधान किया गया तथा शेष 40 मामलों को संबंधित विभागों को शीघ्र निपटारे हेतू भेजा गया। शिविर मंे 51 इन्तकाल, 01 सैलडीड, 10 राजस्व प्रमाणपत्र व कल्याण विभाग से संबंधित 04 प्रमाणपत्र बनाए गए और स्थानीय पंचायत के लोगों को भारी बरसात के कारण प्राकृतिक आपदाओं से हुई क्षतिपूर्ति के लिए एक लाख रूपये पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा के रूप में दिये गये। शिविर में अधिकतर सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, लोक निर्माण और वन विभागों से संबंधित मामले आए।
इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव चौधरी सुखराम ने लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश के चहुुंमुखी विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार, स्वावलम्बन एवं स्वाभिमान सरकार का ध्येय है। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों का चहुंमुखी विकास, प्रदेश की आर्थिक उन्नति के नए द्वार, सभी को गुणात्मक शिक्षा, रोजगार के अवसर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं तथा सामाजिक सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की अधिकतर जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है इसलिए सरकार द्वारा किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए भरसक प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक हमारे किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ नहीं किया जायेगा तब तक विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इसी कड़ी में पंडित दीन दयाल किसान बागवान समृद्धि योजना लागू की गई है जिसपर सामान्य वर्ग को 80 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान रखा गया है ताकि वह अपने पॉलीहाउस लगाकर अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर सकें। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी विशेष पग उठाए गए है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए सरकार द्वारा दूध गंगा परियोजना प्रदेश में लागू की गई है जिसपर अब अनुसूचित जाति को 33 तथा सामान्य वर्ग को 25 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।
उपायुक्त ने शिविर में उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि ज़िला प्रशासन, प्रशासन जनता के द्वार शिविरों को गंभीरतापूर्वक आयोजित करता है और सभी विभागाध्यक्षों को इनमें स्वयं भाग लेने के कड़े निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि ज़िला के दूरदराज क्षेत्रों में आयोजित किये जा रहे इन शिविरों का भरपूर लाभ उठाएं और अन्य लोगों को इसके बारे में जागरूक भी करें ताकि सभी को इससे अधिक से अधिक लाभ मिल सके।
उन्होंने कहा कि प्रशासन जनता के द्वार शिविरों के माध्यम से अधिकारियों को क्षेत्र विशेष की समस्याओं को नजदीकी से देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है और समस्याओं का निपटारा भी तीव्र गति से हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसके फलस्वरूप प्रशासन की कार्य प्रणाली में दक्षता भी सुनिश्चित हो रही हैै।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री पीडी प्रसाद, एसडीएम श्री मनमोहन शर्मा सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
